ऐन दहावी-बारावी परीक्षा काळात शिक्षण संस्थाचालकांचा असहकार

मान्य करूनही २००४ पासूनचे वेतनेतर अनुदान व इतर भाडे न मिळाल्याने फेब्रुवारी-मार्च २०१३ मध्ये होणाऱ्या दहावी व बारावीच्या परीक्षांना शाळेच्या इमारती व शाळेतील शिक्षक व सेवकवर्ग उपलब्ध करून न देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने बैठकीत घेतलेला आहे. त्याप्रमाणे असहकाराची पूर्वसूचना शासनाला व मुख्यमंत्र्यांना दिलेली
आहे.
नागपूर विभागासह महाराष्ट्रातील शाळा या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. या असहकार आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शाळांना देय असलेले वेतनेतर अनुदान व शाळांच्या इमारतींचे भाडे शासनाकडून त्वरित मिळावे, यासाठी संघटनेने पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. वेतनेतर अनुदानाव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध आणि राज्यातील ३ ते ५ या कालावधीत विद्यार्थी उपस्थितीबाबत राबवण्यात आलेल्या विशेष पटपडताळणी मोहिमेच्या आधारावर शासनाच्या २ मे २०१२ च्या निर्णयानुसार प्रस्तावित कार्यवाही या प्रमुख मागण्यांसह इतरही मागण्या पूर्ण करण्याबाबत महामंडळाने निवेदने दिलेली असून संघटनेने शिक्षणमंत्र्यांशी चर्चा केली
आहे.
शासनाने पावसाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी देय असलेले वेतनेत्तर अनुदान व इतर मागण्या मंजूर न केल्यास येणाऱ्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षांच्या वेळी असहकाराचा इशारा यापूर्वीच देण्यात आला होता.
 शासनाने इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केल्याने मागण्यांसाठी परीक्षेच्या काळात शासनाशी असहकार करण्याचे ठरवण्यात आल्याचे बाबुराव झाडे, रवींद्र फडणवीस आदींनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.