मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या मालमत्ता वापरापोटी महावितरणने दरमहा एक कोटी रूपये भाडे अदा करावे, असा आदेश वीज नियामक आयोगाने दिला असून थकीत भाडय़ापोटी संस्थेला २० महिन्यांचे २० कोटी रूपये मिळणार आहेत.
मुळा-प्रवरेचा वीज वितरण परवाना फेब्रुवारी २०११ मध्ये संपल्यानंतर संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात महावितरणने वीज वितरण सुरू केले. त्याकरिता संस्थेची मालमत्ता, वीज वाहिन्यांचे जाळे, वीज उपकेंद्रे व रोहित्रे वापरली. त्याचे भाडे दिले जात नसल्याने संस्थेने वीज नियामक आयोगाकडे धाव घेतली होती. आयोगाचे अध्यक्ष व्ही. पी. राजा, सदस्य व्ही. एल. सोनवणे, तांत्रिक संचालक आंबेडकर व वऱ्हाडे यांनी हा निर्णय दिला. संस्थेच्या मूळ वितरण परवान्याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत निकालात ठरविण्यात आलेले भाडे संस्थेला द्यावे आणि सदरचे भाडे देत असताना संस्थेला महावितरण कंपनीचे देणे असलेल्या रकमेशी दुरान्वयेही संबंध असणार नाही, असे निकालात आयोगाने म्हटले आहे. थकीत भाडय़ाची रक्कम तीन हप्त्यांत अदा करावी. सात कोटी रूपयांचा पहिला हप्ता चालू महिन्यात, आठ कोटी रूपयांचा दुसरा हप्ता नोव्हेंबरपूर्वी व उर्वरित रक्कम डिसेंबर अखेर द्यावी. तसेच यापूढे महावितरण कंपनीने संस्थेस महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत भाडय़ाची रक्कम द्यावी, असे आयोगाने निकालात म्हटले आहे.
आयोगापुढे मुळा-प्रवरेच्या वतीने मुल्ला अॅण्ड मुल्ला कंपनीचे विधिज्ञ शौनक ठक्कर, गुंजन जयकर, भावेश पंजवाणी, राकेश, महावितरणच्या वतीने विधिज्ञ दिपा चव्हाण, किरण गांधी व राजाध्यक्ष यांनी काम पाहिले. मुळा-प्रवरेने मालमत्तेचे भाडे मिळण्याकरिता प्रस्ताव तयार करून तो आयोगापुढे सादर केला होता.