दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पाद्वारे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला दिले जात असल्याची तक्रार करत सध्या नाशिक जिल्ह्यात चाललेली आंदोलने ही राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे टीकास्त्र राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सोडले. महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे पाणी इतर कुठल्याही राज्याला जाऊ दिले जाणार नाही. दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पाचा करार काँग्रेसच्या सत्ताकाळात झाला होता. चार वर्षे संबंधितांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. भाजप-सेना युती शासनाने सत्तेवर आल्यावर त्याला चालना दिल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले.
शुक्रवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातला देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनावर दबाव टाकत आहे. दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पामुळे गोदावरीचे भवितव्य अंधारात सापडेल, अशी धास्ती व्यक्त करत जलचिंतन संस्थेच्या नेतृत्वाखाली काही दिवसांपूर्वी सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले. गुजरातला पाणी देण्याच्या विरोधात इतरही ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनास विरोधी पक्षीयांसह भाजपच्या स्थानिक आमदारांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
महाराष्ट्रातील पाणी गुजरातला दिले जाणार काय, या संदर्भात उपस्थित झालेल्या प्रश्नावर महाजन यांनी अर्धवट माहितीच्या आधारावर संबंधितांकडून विधाने केली जात असल्याचे स्पष्ट केले. काँग्रेस शासनातील तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दमणगंगा-पिंजाळ नदी जोड प्रकल्पाविषयी गुजरातशी करार केला. त्यानुसार उपलब्ध पाण्यापैकी सुमारे १००० दशलक्ष घनफूट पाणी गुजरातला, तर ८०० घनफूट पाणी महाराष्ट्राला मिळणार आहे. महाराष्ट्राला जे पाणी मिळणार आहे ते १२०० फुटांवरून उचलावे लागणार आहे.
हे पाणी कसे उचलता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने चार कोटींच्या निधीला मंजुरीही दिली आहे. भाजप-सेना सरकारने सत्तेवर आल्यावर या कामास चालना दिली. करार केल्यावर चार वर्षे तत्कालीन काँग्रेस शासनाने काहीही केले नाही. गुजरातला पाणी देण्यावरून सध्या चाललेली आंदोलने ही राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या विषयाचे राजकारण केले जात आहे. महाराष्ट्राच्या हिश्शाचे पाणी कोणत्याही राज्याला दिले जाणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला. उलट गुजरातमधून तापी नदीत पाणी आणता येईल काय, असाही विचार केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.