इंधन समायोजन आकारावरील पूर्वीची दहा टक्क्यांची मर्यादा आणि ‘महानिर्मिती’ला देय असलेली रक्कम वसूल करण्याबाबत वीज आयोगाच्या आदेशातील त्रुटी यामुळे ‘महानिर्मिती’चे साडेतीन हजार कोटी रुपये थकल्याचे स्पष्टीकरण ‘महावितरण’ने दिले आहे.
‘महानिर्मिती आर्थिक संकटात- महावितरणने ३५०० कोटी रुपये थकवले’ असे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते.
‘महानिर्मिती’चे पैसे थकले असले तरी त्यास अनेक कारणे आहेत. वीज नियामक आयोग ‘महानिर्मिती’ला जो अतिरिक्त महसूल मंजूर करते त्याची लागलीच वसुली करायची परवानगी ‘महावितरण’ला देत नाही. त्यामुळे अवधी जातो व पैसे थकतात. तसेच आतापर्यंत इंधन समायोजन आकाराची थेट वसुली करण्याची मर्यादा वीजदराच्या १० टक्के होती. त्यामुळे वीजनिर्मितीसाठी इंधनाचा खर्च महागल्यावर दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक इंधन समायोजन आकार वसूल करायचा झाल्यास वीज आयोगाची परवानगी लागते. त्यात बराच कालावधी जायचा व त्यामुळे
‘महानिर्मिती’च्या थकीत रकमेत वाढ होत गेली, असे सागंत ‘महावितरण’ने थकबाकीचे सारे खापर वीज आयोगावर फोडले आहे.
