महावितरणचा ‘जोर का झटका’

ग्राहकांना चुकीचे वीजबील देत आठ महिन्यापासून त्यांना आर्थिक झळ सोसावयास भाग पाडणाऱ्या महावितरण कंपनीच्या धोरणाविरोधात मालेगावमध्ये असंतोष खदखदत आहे. या पाश्र्वभूमीवर लोकांना दिलासा देणे तर, दूरच राहिले उलट या संबंधी गाऱ्हाणी मांडणाऱ्या महिलांच्या शिष्टमंडळाशी वाद घालतांना कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याने थेट शहराचे आ. मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांच्याविषयी असभ्य भाषा वापरल्याची गंभीर तक्रार करण्यात आली आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा कारभार आणि एकूणच वादग्रस्त वर्तनामुळे आमदार समर्थक व संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये सध्या कमालीचा बेबनाव निर्माण झाला असून कंपनीच्या नाठाळ अधिकाऱ्यांच्या तत्काळ बदल्या न केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा आमदारांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
दरमहा ९० युनिटपेक्षा कमी रिडींग असणाऱ्या वीज मीटरला ‘फॉल्टी मीटर’ असे संबोधत ग्राहकांना सरासरी बील देण्याच्या महावितरण कंपनीने आखलेल्या धोरणामुळे हा वाद निर्माण झाला आहे.
कंपनीने ना ग्राहकांच्या तक्रारींची दखल घेतली ना सरासरी बील  देण्याचे थांबविले. चुकीचे बील देत ग्राहकांच्या खिशातून कंपनी जादा बील वसुली करीत असल्याची ओरड होत आहे. आठ महिन्यापासून हा प्रकार सुरू आहे. विशेषत: शहराच्या पूर्व भागात याप्रमाणे चुकीचे बील देण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आ. मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनी मध्यंतरी यासंदर्भात महावितरणकडे तक्रार केली होती. मात्र त्यांच्या तक्रारीलाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या.
सद्यस्थितीत शहरातील तब्बल साडे आठ हजारावर ग्राहकांना याप्रमाणे बील देण्यात आल्याची तक्रार आहे.
संतप्त महिलांनी कंपनीच्या उपविभागीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांसमोर आपली व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला असता संबंधित अधिकाऱ्याने आमदार मौलांनाविषयी अपशब्द वापरले. खुद्द आमदारांनीच पत्रकार परिषदेत हा प्रकार सांगितला. शहरातील आणखी एक उपविभागीय अधिकारी ग्राहकांची सदैव अडवणूक करीत असल्याचा आरोप करीत या दोन्ही अधिकाऱ्यांची तत्काळ बदली करण्याची मागणी आमदारांनी केली. वास्तविक मीटर सदोष असेल तर ते बदलून देण्याची वीज कंपनीची जबाबदारी आहे. महत्वाचे म्हणजे तीन महिन्यापेक्षा अधिक काळ अशा प्रकारे सरासरी बील आकारणी करता येत नाही, पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
रोहित्र बिघडल्यास त्यावरून वीजपुरवठा असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांनी थकबाकी भरलीच पाहिजे, असा कंपनीचा हेका असतो. अशी थकबाकी जोपर्यंत भरली जात नाही, तोपर्यंत या रोहित्राची कोणत्याही परिस्थितीत दुरूस्ती न करणे असा कंपनीचा अलिखित नियम असतो. थकबाकी वसुलीसाठी देखील असाच सरसकट रोहित्र बंद करण्याचा आततायी मार्ग अवलंबला जातो. नियमित बील भरणाऱ्यांनाही नाहक त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. मध्यंतरी मालेगावमधील तीनकंदील भागात एक रोहित्र बिघडले. त्यावेळी तेथील सर्व ग्राहकांनी थकबाकी भरल्यावरच ते दुरूस्त करण्यात येईल, असा पवित्रा अधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यामुळे नगरसेविका पूनम सावळे
यांचे पती दीपक सावळे यांच्यावर थकबाकी वसुलीसाठी प्रत्येकाची विनवणी करावी लागली होती. सुमारे दिडशे घरांचा वीजपुरवठा तब्बल सहा दिवस बंद ठेवण्यात आला होता.
याशिवाय शहराची आर्थिक नाडी असलेल्या यंत्रमाग व्यवसायासाठी करण्यात येणारी वाढीव वीज आकारणी हाही सध्या एक वादाचा विषय झाला आहे. या व्यवसायासाठी प्रतियुनिट एक रूपये ९५ पैसे असा दर होता. तथापि वर्षभरात दोन-तीन वेळा दरवाढ करण्यात आली.
सद्यस्थितीत तीन रूपये ४५ पैसे प्रतियुनिट अशी दर आकारणी होत असून त्याला यंत्रमागधारकांनी विरोध केला आहे. मालेगावात तर वाढीव जकात व अन्य कारणांमुळे राज्यातील अन्य शहरांपेक्षा कापडाचे उत्पादनमूल्य अधिक होते. दरवाढीमुळे या शहरातील यंत्रमाग व्यवसाय डबघाईस जाईल अशी भीती, व्यावसायिकांमध्ये व्यक्त केली जात असून त्यामुळे महिन्यापासून वाढीव वीज बील न भरण्याचे धोरण यंत्रमागधारकांनी अवलंबिले आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिसांना देखील या प्रश्नी हस्तक्षेप करावा लागत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अपर पोलीस अधिक्षक सुनील कडासने यांनी नियंत्रण कक्षात वीज ग्राहक व कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेत त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. चुकीच्या बिलांवरून अधिकारी एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याचा आरोप आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी केला आहे. अधिकाऱ्यांमधील गोंधळाचा
भार ग्राहकांवर सहन करावा लागत आहे.