महिला आयोगालाही ग्लॅमरची भुरळ

शनिवारी सकाळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या मोबाइलवर एक संदेश फिरू लागला. एका विनयभंगाच्या तक्रारीची दखल घेत महिला आयोगाच्या सदस्या मरीन ड्राइव्ह पोलीस ठाण्यात सकाळी ११ वाजता येणार आहेत. त्याप्रमाणे आयोगाच्या सदस्या चित्रा वाघ आल्या. पोलिसांची भेट घेऊन बाहेर येताच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना त्यांनी बाइटही दिले. एका महिलेने दाखल केलेल्या विनयभंगाच्या तक्रारीची महिला आयोगाने इतक्या त्वरेने दखल घेतली आणि थेट त्या पोलीस ठाण्यातच धाव घेतली. कारण जिच्यावर हे संकट कोसळले होते ती होती अभिनेत्री प्रीती झिंटा आणि आरोपी होता उद्योगपती नेस वाडिया. अशीच तत्परता आणि कृतिशीलता महिला आयोग इतर प्रकरणात का दाखवत नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पाच वर्षांचे प्रेमप्रकरण संपुष्टात आल्यानंतर प्रीती आणि नेस यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. ३० मे रोजी आयपीएलच्या सामन्यादरम्यान त्याने तिला वानखेडे स्टेडियममध्ये शिवीगाळ केली. प्रीतीने त्याबाबत वकिलामार्फत तक्रार देऊन तत्काळ अमेरिकाही गाठली. पण महिला आयोग खंबीरपणे प्रीतीच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. त्याबद्दल कुणाचाच आक्षेप नाही. दिल्लीतून आयोगाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा ममता शर्मादेखील प्रीती प्रकरणावर लक्ष ठेवून कारवाईची मागणी करत होत्या. पण अशी तत्परता इतर प्रकरणांत दिसत नाही.
याच १५ दिवसांत मुंबईतच महिला अत्याचाराच्या गंभीर घटना घडल्या. महिला बसवाहक दीपमाला सोनावणेला एका गुंडाने भररस्त्यात मारहाण केली. ती पूर्णपणे कोसळली तेव्हा महिला आयोगाची ही तत्परता दिसली नाही. तिच्याकडून रुग्णालयातील ४० हजारांचे बिलसुद्धा घेण्यात आले (आता सगळेच या बातम्या खोटय़ा असल्याचा दावा करत आहेत). आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन यांनी तिला भेट दिली हीच ती काय जमेची बाजू. विरार लोकलमध्ये अपूर्वा मेडा या तरुणीवर हल्ला झाला, तिची दखल आयोगाला घ्यावीशी वाटली नाही.
अश्लील एमएमएस बनवून तरुणीवर बलात्कार, पित्याकडून मुलीवर बलात्कार या याच आठवडय़ातील बातम्या. तिथे महिला आयोगाची ही तत्परता दिसली नाही. शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर गाजले. आरोपींना शिक्षा झाली. पण दिंडोशी सामूहिक बलात्कार पीडितेचे काय झाले, याचा पाठपुरावा महिला आयोगाने घेतला नाही.
विशेष म्हणजे प्रीतीच्या प्रकरणात महिला आयोगाने चक्क मरीन ड्राइव्ह पोलिसांना २४ तासांत आरोपीला अटक करा, असे पत्र दिले. मरीन ड्राइव्ह पोलीसही या दबावाला बळी पडत त्यांना आश्वासनाचे पत्र देऊन मोकळे झाले. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन यांनी सांगितले की, आम्ही महिला अत्याचारांचा राज्यभर पाठपुरावा करत असतो, पण अत्याचारग्रस्त महिलांनी पुढे यायला हवे.
प्रीती झिंटा सुशिक्षित आहे. ती महिला आयोगाकडे गेली नव्हती. तरी आयोग मदतीला धावला. अनेक महिला अत्याचार प्रकरणात पीडित मुली गरीब, अल्पवयीन असतात, त्या कशा आयोगाकडे जातील आणि गेल्या तरी त्यांना अशा तत्परतेने न्याय मिळेल का, हा खरा प्रश्न आहे. सर्वसामान्य महिलांना तर महिला आयोगाचे कार्यालयसुद्धा माहीत नाही.
प्रीती झिंटाला ग्लॅमर आहे, माध्यमांसाठी तो चवीने चघळायचा विषय आहे. परंतु महिला आयोगाने जशी संवेदनशीलता या प्रकरणात दाखवली तशी इतर प्रकरणांतही दाखवावी नाही तर महिला आयोगालाही ग्लॅमरचीच भुरळ आहे, असे चित्र निर्माण होईल, असे मत अनेक महिला संघटनांकडून व्यक्त होत आहे.