घरेलू मोलकरणींना निवृत्तिवेतनाचा योजनेचा लाभ मिळावा, लाभार्थी कार्डाची वयाची अट वाढवावी, त्यांचा वार्षिक सन्मान निधी अदा करावा आदी मागण्यांसाठी जिल्हय़ातील मोलकरणींनी बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला होता. आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करून जोरदार घोषणाबाजी केली. जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी आठवडय़ाभरात जिल्हास्तरीय समिती नेमून मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा आदेश सहायक कामगार आयुक्त सुहास कदम यांना दिला.
कोल्हापूर जिल्हा घरेलू मोलकरीण संघटनेच्या वतीने मोलकरणींच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारी मोर्चाचे आयोजन केले होते. मोलकरणींना निवृत्त पेन्शन योजनेचा लाभ मिळावा, पिवळी शिधापत्रिका उपलब्ध व्हावी, जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, ६ ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वार्षिक सन्मान निधी वितरणाचा कार्यक्रम होऊनही त्याचा लाभ मिळाला नसल्याने तो त्वरित अदा करावा, केंद्र शासनाने १० टक्के महागाईभत्ता वाढविला असून त्याप्रमाणे मोलकरणींनाही त्याचा लाभ व्हावा आदी मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. शहराच्या मुख्य मार्गावरून फिरून तो जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. लाल रंगाच्या साडय़ा परिधान केलेल्या मोलकरणींमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आवार लाल रंगाचे झाले होते. या ठिकाणी मोलकरणींनी ठिय्या आंदोलन केले. मोर्चासमोर बोलताना संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. गोविंद पानसरे यांनी मोलकरणींच्या समस्या कथन केल्या. गेल्या आठ वर्षांपासून आंदोलन सुरू असतानाही त्याची दखल शासन घेत नसल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. शासनाने केलेले कायदे कागदावर राहिले असून, प्रत्यक्षात कृती होत नसल्याची टीका त्यांनी या वेळी केली.
या वेळी सुशीला यादव, रेखा पाटील, अलका कांबळे, सुशीला व्हटकर, सुशीला कवाळे, मंगल लांडगे, कॉ. रघुनाथ कांबळे यांची भाषणे झाली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी माने यांच्यासमवेत शिष्टमंडळाने चर्चा केली. माने यांनी मोलकरणींच्या मागण्यांसाठी स्थानिक पातळीवर समिती नेमण्यात यावी, त्यांना राजीव गांधी योजनेचा लाभ देण्याबाबत चौकशी करावी असा आदेश सहायक कामगार आयुक्त कदम यांना दिला.
