राज्यातील २०२ पैकी ५७ सहकारी साखर कारखाने चालू, तर १०० बंद आहेत. दुसरीकडे ४० कारखाने विकले गेले, तर २४ मोडीत काढण्यात आले. मराठवाडय़ात ५१ पैकी ३५ सहकारी कारखाने बंद, १४ कारखान्यांची विक्री, तर ९ कारखान्यांची मालमत्ता राज्य सहकारी बँकेने जप्त केली आहे. राज्यातील ४० सहकारी कारखान्यांच्या विक्री व्यवहारात १० हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाला. या प्रकरणी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांऐवजी न्यायालयीन चौकशी होण्याची आवश्यकता असल्याचे कामगार नेते माणिक जाधव यांनी येथे पत्रकार बैठकीत सांगितले.
दरम्यान, सहकारी साखर कारखान्यांची अत्यंत कमी दराने खासगी व्यक्तींना विक्री करण्यामागे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार व सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे संगनमत कारणीभूत असल्याचा आरोपही जाधव यांनी केला. अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, फौजिया खान, अमित देशमुख, नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे आदी मंडळींनी सहकारी साखर कारखान्यांची खरेदी केली. केंद्र सरकारने सन २००५ मध्ये स्वीकारलेल्या तुतेजा समिती अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी झाली असती, तर राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारी वाचली असती. परंतु या शिफारशींच्या आड शरद पवार आले. त्यामुळे साखर कारखानदारीची वासलात लागली, असा आरोपही जाधव यांनी केला.