जिल्ह्य़ातील जालना व बागेश्वरी सहकारी साखर कारखान्यांचा विक्री व्यवहार रद्द करावा, या मागणीसाठी येत्या मंगळवारी (दि. ३) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कारखाना बचाव संयुक्त कृती समितीतर्फे मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे कामगार नेते माणिक जाधव यांनी सांगितले.
जालना कारखाना बाजारभावापेक्षा अत्यंत कमी किमतीत विक्री झाला. परतूर तालुक्यातील बागेश्वरी सहकारी साखर कारखान्यावर ऐपत नसताना राज्य सहकारी बँकेने १३५ कोटी कर्जाचा बोजा टाकला. हा कारखाना ४५ कोटींना कसा काय विकला गेला? थकबाकीपोटी जालना व बागेश्वरी कारखान्यांवर राज्य बँकेने विक्रीची कार्यवाही केली असेल, तर हाच न्याय या जिल्ह्य़ातील समर्थ, सागर व रामेश्वर या ३ सहकारी साखर कारखान्यांना का लावला नाही, असा सवाल जाधव यांनी या वेळी केला.
रामेश्वरकडे ११० कोटी, समर्थकडे ९० कोटी व सागर कारखान्याकडे ८० कोटींची थकबाकी असूनही राज्य बँक त्यांच्याविरुद्ध कारवाई का करीत नाही, हा प्रश्न आहे. जालना जिल्ह्य़ात कुंभार पिंपळगाव परिसरातील नियोजित रेणुकाई सहकारी साखर कारखान्याची नोंदणी तो उभारण्याआधीच रद्द करण्यात आली. या कारखान्याच्या एक कोटी रुपये भागभांडवलाचे व जवळपास १०० एकर जमिनीचे काय झाले, असा सवाल त्यांनी केला.
जालना कारखान्याचे अध्यक्ष बळीराम शेजुळ, डी. के. मोरे, अॅड. सोपानराव भांदरगे, तसेच जालना कारखाना बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब सहाने, सचिव लक्ष्मण घोडके, राज्य सिटूचे चिटणीस अण्णा सावंत उपस्थित होते.
जालना कारखाना अंतरिम अवसायानात
जालना सहकारी साखर कारखाना अंतरिम अवसायानात काढण्यात येत असल्याचा आदेश प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) राजेश सुरवसे यांनी बजावला. अवसायक म्हणून विशेष लेखा परीक्षक (साखर) एम. ए. मुंडे यांची नियुक्ती केली. या आदेशात म्हटले आहे, की या कारखान्यास साखर आयुक्त कार्यालयाने २००७-०८ साठी १८० दिवसांसाठी गाळप परवाना दिला होता. त्यानुसार सव्वादोन लाख मेट्रिक टन गाळप अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात गळीप हंगाम १०५ दिवस उशिराने सुरू होऊन नियोजित तारखेपूर्वी २० दिवस बंद झाला. त्यानंतर २०१२-१३ पर्यंत हंगाम सुरू केला नाही. २००८-१० च्या वैधानिक लेखा परीक्षणास कारखान्यास ‘ड’ वर्ग दिला आहे. २००५-०६, तसेच २००६-०७ व २००८-१० पर्यंतचे लेखापरीक्षण दोष दुरुस्ती अहवाल सादर झाला नाही. कारखान्याची यंत्रसामग्री, इमारत व जमीन बँकेने कायद्यानुसार जप्त करून तापडिया कन्स्ट्रक्शन यांना ४३ कोटी ३१ लाख रुपयांत विक्री केली. पोटनियमातील मुख्य उद्देशाची पूर्तता करणे आर्थिक डबघाईमुळे संचालक मंडळास दुरापास्त झाले. उसाचे गाळप करून शेतीमालास रास्त दर उपलब्ध करून देणे, हा मुख्य उद्देश कारखाना आर्थिक डबघाईस आल्यामुळे साध्य होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा कारखाना अवसायानात काढण्याचा अंतरिम आदेश काढण्याशिवाय पर्याय नसल्याचेही सुरवसे यांनी म्हटले आहे.
