जिल्हा परिषद अंतर्गत दलितवस्ती सुधार व मागासक्षेत्र विकास निधीवाटप, तसेच खर्चाचा वाद सत्ताधारी-विरोधकांत चांगलाच गाजत आहे. यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांना लक्ष्य केल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ‘सीईओ’ श्वेता सिंघल यांनी कामचुकार कर्मचाऱ्यांच्या रजेवर निर्बंध घातले आहेत. आर्थिक वर्षांच्या ठरल्या वेळेत भौतिक उद्दिष्ट निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, आर्थिक वर्ष संपण्यास अजून दोन महिने कालावधी असल्याने उद्दिष्टपूर्ती निर्धारित वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मार्चअखेरपर्यंत कामे पूर्ण करणे, प्रलंबित असलेला कार्यालयीन पत्रव्यवहार निकाली काढण्यास सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी यापुढे परवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारची रजा घेऊ नये, तसेच वरिष्ठांच्या बैठकांना जाण्यापूर्वी पूर्वकल्पना देऊनच मुख्यालय सोडावे, असे जिल्हाधिकारी यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
कोणत्याही विभागातील कामकाज पार पाडण्यास हयगय अथवा निष्काळजीपणा करण्यात येईल, अशा संबंधित अधिकारी व कर्मचारी याच्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, याची गंभीर नोंद घ्यावी. प्रत्येक विभागातील विविध कामांची ठरवून देण्यात आलेली उद्दिष्टपूर्ती कोणत्याही परिस्थितीत निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश सिंघल यांनी काढल्याने कामचुकार व राजकीय पुढाऱ्यांचे हस्तक असलेल्यांची झोप उडाली असल्याचे चित्र आहे.
