चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील वरोरा व भद्रावती तालुक्यात माळढोक पक्षाचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी वन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी कोणतेही उद्योग तसेच अकृषक कामांसाठी वन विभागाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असल्याचा आदेश जारी केला आहे. मात्र, या र्निबधांचा उलट परिणाम होऊन लोकांमध्ये धुमसणाऱ्या असंतोषामुळे माळढोकच्या संरक्षणासाठी काढलेला हा अध्यादेश याच प्रजातीच्या जीवावर उठण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतातील माळढोकसह अनेक पक्षी प्रजातींना असलेला धोका गेल्या वर्षभरापासून वाढला असल्याचा असा इशारा इंटरनॅशनल युनियन ऑफ कंझव्‍‌र्हेशन फॉर नेचरने (आयुसीएन) दिला होता. राज्याच्या काही भागात आढळणारा माळढोक हा पक्षी अतिदुर्मिळ प्रजातीतील असून सूची एकमध्ये याचा समावेश आहे. अलीकडच्या काळात या पक्षाची संख्या झपाटय़ाने कमी होत चालली आहे. एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात फक्त ४० माळढोक शिल्लक राहिले आहेत. ज्येष्ठ पक्षी अभ्यासक डॉ. अनिल पिंपळापुरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चंद्रपूरच्या वरोरा व भद्रावती तालुक्यातील २०-२२ गावांच्या परिसरात अजूनही या पक्षाचा वावर आहे. हा आजच दिसून आलेला नाही. ही प्रजाती गेल्या १०० वर्षांपासून या भागात दिसत आहे. महाराष्ट्रात २००५ साली झालेल्या माळढोक गणनेत या भागात माळढोक अस्तित्व सिद्ध झाले. २०१० साली माळढोकची चार घरटी सापडली. परंतु, त्यानंतर आजवर एकही घरटे दिसलेले नाही. यामुळे माळढोकच्या संरक्षणाच्या उपायांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. डॉ. पिंपळापुरे आणि गोपाळ ठोसर तीन दशकांपासून माळढोकचा अभ्यास करीत आहेत. या भागात पूर्वी माळराने आणि शेते मोठय़ा प्रमाणात होती. कालौघात यात बरेच बदल झाले. येथील गावे एकमेकांना लागूनच आहेत. अलीकडच्या काळात वीज प्रकल्प, कारखाने आणि खाणी वाढल्या. याचा दबाव माळढोकच्या अस्तित्वावर आल्यानंतरही ही प्रजाती तग धरून आहे. गावकरीही माळढोकच्या संरक्षणासाठी अनुकूल होते. परंतु, अध्यादेशामुळे त्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे.
वन्यजीव संस्थांच्या निरीक्षणानुसार या भागात किमान १० ते १५ माळढोक असावेत. औद्योगिकीकरणाच्या झपाटय़ात शेतीचा अकृषक कामासाठीचा वापर वाढलेला आहे. या भागातील माळढोक शेतीशी अधिक संलग्नित आहे. शेतजमिनींवर औद्योगिक प्रकल्प किंवा गृहबांधणी प्रकल्पांची उभारणी होणे त्याच्या अस्तित्वाला धोका पोहोचवणारे ठरू शकेल, अशी शक्यता गृहित धरून गेल्या महिन्यात वन विभागाने वरीलआदेश जारी करण्यात आला. परंतु, याचा उलट परिणाम झाला असून जमीन विक्रीसाठी पूर्वपरवानगी घेण्याचे र्निबध लावल्यामुळे माळढोकच्या अस्त्विामुळे आपले आर्थिक गणित बिघडण्याच्या संतापापोटी स्थानिक लोक जीवावर उठण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
चौकट
नागपूरचे विभागीय आयुक्त तसेच या भागातील जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेल्या या आदेशात या भागात कोणत्याही उद्योगांना तसेच अकृषक कामासाठी परवानगी देतांना सर्वात आधी वन्यजीव विभागाच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, असे म्हटले आहे. माळढोक पक्षाचा वावर ज्या भागांमध्ये दिसून आला आहे, तो भाग वन खात्याच्या अखत्यारित येत नसताना जमिनींच्या खरेदी-विक्रीसाठी पूर्वपरवानगीची अट लादल्याने शेतकरी आणि भागातील उद्योजक संतापले आहेत. या सर्व भागातील जमीन खासगी किंवा महसूल विभागाच्या मालकीची आहे. वन विभागाने माळढोकचा वावर असलेल्या भागात केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मदतीने माळढोक संरक्षण व संवर्धन आराखडा तयार केला असून त्याच आधारे परदेशी यांनी ही परवानगी बंधनकारक केली.
