माळीण दुर्घटनाग्रस्तांचे दोन वर्षांत पुनर्वसन -खडसे

पुणे जिल्ह्य़ातील माळीण गावातील दरड दुर्घटनेमुळे बाधित झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी कशाळवाडी व अहिवरे येथील जागा निवडण्यात आल्या आहेत. जागा ताब्यात आल्यापासून दोन वर्षांत सर्व कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात येईल. पुनर्वसन कायद्यातील तरतुदींनुसार सर्व प्रकारच्या सुविधा या गावांना पुरविण्यात येतील, असे आश्वासन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत दिले. या विषयावरील अ‍ॅड. जयदेव गायकवाड यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना ते बोलत होते.
माळीण घटनेतील बाधितांच्या पुनर्वसनासाठी निवडण्यात आलेल्या जागांची पाहणी जिऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाने केली आहे. त्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर जागेची निश्चिती करण्यात येईल. १५१ मृतांपैकी १२४ वारसांना प्रती व्यक्ती १.५० लाख रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. उर्वरित २७ प्रकरणात वारसा प्रमाणपत्रातील तक्रारींमुळे मदत थांबवून ठेवण्यात आले असल्याचे खडसे म्हणाले.
शासनाने पुरविलेल्या मदतीसंदर्भातील माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
माळीण गावाच्या आजूबाजूच्या गावांनाही दरड कोसळण्याचा धोका असल्याचा इशारा ‘नासा’ ने दिला आहे व यासंदर्भात शासनाने काय कार्यवाही केली आहे, असा प्रश्न सेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला. याला उत्तर देताना खडसे यांनी जिऑलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाकडून याबाबतचा अहवाल घेतला जाईल, तसेच तज्ज्ञांकडून याबाबतची तपासणी करण्यात येऊन इतर गावांच्या स्थलांतराचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी सांगितले.
शिक्षकांची नोकरी  जाणार नाही -तावडे
संच मान्यतेमुळे अतिरिक्त ठरवण्यात आलेल्या राज्यातील २५ ते ३० हजार शिक्षकांपैकी कुणाचीही नोकरी जाणार नाही, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत दिले. मात्र, या शिक्षकांनी आपल्या नोकऱ्या अगोदरच गमावल्या आहेत, असा आक्षेप व्यक्त करीत शिक्षक आमदारांनी सभागृहातून सभात्याग केला. संच मान्यतेमुळे राज्यातील २५ ते ३० हजार शिक्षक कर्मचारी अतिरिक्त ठरले आहेत. मात्र, आश्वासन देऊनही शासनाने या संच मान्यतेला स्थगिती दिलेली नाही. या मागणीकरिता शिक्षक संघटनांनी १२ डिसेंबरला मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या विषयावर शिक्षणमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन करावे, असा आग्रह शिक्षक आमदारांनी धरला होता. त्यानुसार, तावडे यांनी कोणत्याच शिक्षकाची नोकरी जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. संस्थाचालक व प्राध्यापकांच्या मागण्यांसंदर्भातही अधिवेशन संपेपर्यंत ठोस भूमिका मांडण्यात येईल. त्यामुळे, त्यांनीही आपले नियोजित संप पुढे ढकलावे, असे आवाहन तावडे यांनी यावेळी केले.