कुपोषण मुक्तीसाठी राज्य शासनाने विविध उपक्रम, योजना राबविल्या असल्या तरी वेळोवेळी होणाऱ्या सर्वेक्षणात हे प्रयत्न त्रोटक ठरल्याचे दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, युनिसेफ, महिला व बाल विकास विभाग यांच्यातर्फे नुकतेच राज्यातील पोषण स्थितीविषयी व्यापक सर्वेक्षण करण्यात आले. राज्यातील सहा प्रशासकीय विभागांमध्ये हे सर्वेक्षण झाले. त्यात नाशिक विभागात कुपोषित बालकांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे पुढे आले आहे.
साधारणत: २००५-२००६ मध्ये राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून माता व बालकांच्या पोषणासाठी कार्यक्रमाचे धोरण, कार्यवाही व पाठबळासाठी प्रयत्न करण्यात आले. या संबंधी पूरक अशा विविध उपक्रमांची आखणीही करण्यात आली. मात्र, त्यांच्या परिणामांचे मूल्यमापन करण्यासाठी २००६ नंतर माता व बालके यांच्या पोषण स्थितीबद्दलचे कोणतेही अंदाज उपलब्ध नाहीत. ही एकूणच स्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने कुपोषणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ यांच्या सहयोगाने राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण मिशन (अभियान) या एका स्वतंत्र राज्यस्तरीय पोषण मिशनची स्थापना करून त्यातून पोषण स्थितीविषयक अभ्यास करण्यात आला. अभियानांतर्गत ज्यात नवजात बालके व दोन वर्षे वयापर्यंतची बालके व त्यांच्या माता यांच्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यासाठी अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक व पुणे या सहा विभागातून दोन वर्षे वयापर्यंतच्या मुलांचे प्रातिनिधिक गट निवडण्यात आले. सहा प्रशासकीय विभागातून शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातून दोन हजार ८०९ बालकांची आणि दोन हजार ६९४ मातांचीही निवड करण्यात आली. ग्रामीण व शहरी भागातून नमुने निवडताना वेगवेगळ्या बहुस्तरीय पद्धतीचा वापर करण्यात आला. ग्रामीण भागातील नमुन्यांची निवड दोन टप्प्यात करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक नमुना गटांची निवड (खेडय़ांतून), ज्यात लोकसंख्येनुसार नमुना गटांतील संख्या निश्चित करण्यात आली, तर दुसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक प्राथमिक नमुना गटात ज्या घरांत किमान एक मूल दोन वर्षांपेक्षा लहान वयाचे असेल अशी घरे संख्याशास्त्रीय पद्धतीने निवडली गेली. शहरी भागांत तीन टप्प्यांच्या पद्धतीचा उपयोग केला गेला. यात शहरी वॉर्ड व जनगणना ब्लॉक्सच्या पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये उपयोग करण्यात आला. शेवटच्या टप्प्यात प्रत्येक जनगणना ब्लॉकमध्ये ग्रामीण विभागात केलेल्या पद्धतीप्रमाणेच घरांची निवड करण्यात आली. या सर्वेक्षणात अमरावती विभागात कुपोषित बालकांचे प्रमाण २३.५ टक्के, औरंगाबाद विभागात २४.५, कोकण विभाग २३.४, नागपूर विभाग १५.३, नाशिक विभाग ३२.३ तर पुणे विभागात १६.७ टक्के असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संपूर्ण राज्यातील या आकडेवारी नजर टाकल्यास कुपोषित बालकांचे सर्वाधिक प्रमाण नाशिक विभागात तर सर्वात कमी प्रमाण नागपूर विभाग सर्वात कमी प्रमाण असल्याचे लक्षात येते. नाशिक विभागात आदिवासीबहुल नंदुरबार व दुष्काळग्रस्त जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अहमदनगर जिल्ह्यात हे प्रमाण तुलनेत अधिक असू शकते.
