आदिवासी मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक -डॉ. थोरात

सकस आहाराची कमतरता, अंधश्रद्धा, वैद्यकीय सोयींचा अभाव यामुळे आदिवासी मुलांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५५ टक्के आहे. तर अनुसूचित जातीमध्ये हे प्रमाण ४९ टक्के, ओबीसीमध्ये ३५ टक्के असल्याची माहिती विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष, आयसीएसएसआरचे अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. सुखदेव थोरात यांनी दिली.
गेल्या वीस वर्षांत राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ झाली आहे. त्यामुळे समाजातील सर्वच घटकांच्या गरिबीत घट होऊन विकास झाला आहे. असे असताना आदिवासी, अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीयांच्या विकासाच दर हा अन्य समाज घटकांच्या तुलनेत कमी आहे. हा फरक का पडला, याचे संशोधन डॉ. थोरात यांनी करून ‘नागपूर जाहीरनामा’ नावाने तयार केला.
या जाहीरनाम्याचे प्रस्तुतीकरण डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात करण्यात आले. यावेळी डॉ. थोरात यांनी समाज घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजकीय व अन्य बाबींवर प्रकाश टाकला.
यावेळी डॉ. के.एम. कांबळे, डॉ. एम.एल. कासारे प्रामुख्याने उपस्थित होते. कुपोषणाप्रमाणेच आदिवासींमध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ७० टक्के आहे. अनुसूचित जातीमध्ये ५० टक्के, ओबीसीमध्ये ५८ टक्के तर अन्य मागासलेल्या समाजामध्ये हे प्रमाण ४७ टक्के आहे. गेल्या काही वर्षांत दलितांपेक्षा बालमृत्यूचे प्रमाण ओबीसीमध्ये वाढले असल्याचे डॉ. थोरात यांनी सांगितले.
७७ टक्के आदिवासी आणि ६३ टक्के दलितांच्या घरी अजूनही पिण्याच्या पाण्याचे नळ पोहोचलेले नाही. ७९ टक्के आदिवासी आणि ७६ टक्के दलितांच्या घरी शौचालये नाहीत. ५० टक्के आदिवासी आणि ३२ टक्के दलितांच्या घरी अजूनपर्यंत वीज पोहोचली नाही. ४३ टक्के आदिवासींकडे आणि ३५ टक्के दलितांकडे चांगली घरी नाहीत. शिक्षणाचा अधिकार लागू करण्यात आला असला तरी ७ वर्षांच्या आतील दलितांमधील २० टक्के, अनुसूचित जातीमधील ४४ टक्के आणि ओबीसीतील १८ टक्के मुले निरक्षर आहेत. उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांमध्ये अदिवासीमध्ये ९ टक्के, दलितांमधील २२ टक्के, ओबीसीमधील १८ टक्के आणि मुस्लिम समाजातील १३ टक्के तरुणांचा समावेश आहे.
या समाज घटकातील उच्च शिक्षणाची सरासरी ही २३ टक्के असल्याचा निष्कर्षही डॉ. थोरात यांनी काढला आहे.
ग्रामीण भागातील ४७ टक्के आणि शहरी भागातील ११ टक्के कुटुंबीयांना किमान वेतनापेक्षा कमी मजुरी मिळते. १५ ते ५९ वयोगटातील ६.५ टक्के नागरिक कोणताही कामधंदा करत नाही. तर १५ ते २९ या वयोगटातील १० टक्के तरुण हे बेरोजगार आहेत. १९९५ ते २०११ पर्यंत अस्पृश्यता कायद्यान्वये १७६३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तर अनुसूचित जाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये ४ हजार २५६ गुन्हे नोंदवण्यात आले आहे. देशातील पुरोगामी व प्रगतीशील समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राच्या या उदाहरणावरून देशातील इतर राज्यांमध्ये या समाजघटकांची स्थिती यापेक्षा खराब आहे.
उच्चवर्णीय आणि मागासवर्गीय यांच्यात असलेली सर्वच क्षेत्रातील विषमता बघता डॉ. थोरात यांनी काही उपाय सूचविले आहेत. त्यामध्ये आदिवासी, दलितांना पडित जमिनीचे मालकीपट्टे द्यावेत. दलित, आदिवासी शेतकऱ्यांना विविध सवलती द्याव्यात. ग्रामीण भागातील आदिवासी व दलितांना कायम स्वरुपी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. निशुल्क आरोग्य सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण उपलब्ध करून द्यावेत. शेती, शिक्षण व उद्योग धंद्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. या समाज घटकांना देशाच्या राज्य कारभारात व नियोजन प्रक्रियेत सहभागी करून घ्यावे, यांचा समावेश आहे.