नाशिक व नगर जिल्ह्याला वरदान ठरलेल्या नांदूरमध्यमेश्वर बंधाऱ्यातील गाळ काढण्यासाठी दहा वर्षांत तब्बल ३ कोटी ८५ लाख रूपये खर्च करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात बंधाऱ्यातील गाळ काढण्यात आला नाही. या कामात पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी, अशी मागणी आ. वसंत गिते यांनी केली आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कपात सूचनेद्वारे आ. गिते यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधले. नाशिक-अहमदनगरच्या सीमारेषेवर नांदूरमध्यमेश्वर बंधारा आहे. ब्रिटीशकाळात उभारण्यात आलेल्या बंधाऱ्यात मोठय़ा प्रमाणावर गाळ साचला आहे. परिणामी, त्याची साठवण क्षमता अतिशय कमी झाली आहे. बंधाऱ्यात साचलेला गाळ काढण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने प्रयत्न सुरू केले. परंतु, हे प्रयत्न करताना या विभागातील अधिकाऱ्यांनी अनोखी शक्कल लढविल्याचे उघड झाले आहे. म्हणजे, बंधाऱ्यातील गाळ हे त्यांनी भ्रष्टाचाराचे माध्यम बनविले. गेल्या दहा वर्षांत बंधाऱ्यातील गाळ काढण्याकामी तीन कोटी, ८५ लाख, १८ हजार ६६५ रूपये खर्च करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. कागदोपत्री हा खर्च दाखविला गेला असला तरी प्रत्यक्षात बंधाऱ्यातून गाळ काढण्यात आला नाही. गाळ काढण्याच्या कामात पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोटय़वधींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आ. गिते यांनी केला आहे. या भ्रष्टाचाराची स्वतंत्र उच्चस्तरीय यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. या विषयावर शासनाकडून तीन महिन्यात लेखी उत्तराची अपेक्षा आहे.
दरम्यान,  नाशिक जिल्ह्यातील लघु पाटबंधारे योजनेतील गौळाणे कालवा क्र. १, २, व ३ चे भूसंपादन रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही आ. गिते यांनी केली आहे. लघूपाटबंधारे प्रकल्प गौळाणे कालवा क्षेत्रातील शेतीला पाण्याची गरज नाही आणि यापुढेही पाण्याची मागणी करणार नाही, असे लेखी निवेदन गौळाणे, विल्होळी व अंबेबहुला येथील ५० शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिले आहे. या प्रकरणाची छाननी करून भूसंपादन रद्द करण्याच्या दृष्टीकोनातून निर्णय घ्यावा, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.