जिल्ह्य़ात दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबाना तत्काळ बीपीएलची शिधापत्रिका वितरित करून स्वस्तधान्य वाटप करावे, अन्यथा १५ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने व धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा अखिल भारतीय युवा फेडरेशनने दिला.
जिल्ह्य़ात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत काळाबाजार वाढला आहे. एकापाठोपाठ एक अशा धान्य काळ्याबाजाराच्या घटना उघडकीस येत आहेत. मात्र, एकही गंभीर कारवाई पुरवठा विभाग करीत नसल्याचा आरोप अखिल भारतीय युवा फेडरेशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला. मजुरीसाठी स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांसाठी राज्य सरकारच्या वतीने स्वस्त धान्याची व्यवस्था असताना या मजुरांना प्रत्यक्षात या योजनेपासून वंचित राहावे लागत आहे. ऐन महागाईच्या काळात त्यांना खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करावे लागत आहे. सार्वजनिक व्यवस्थेसंबंधी जिल्हा प्रशासनातर्फे लाखो रुपये खर्च करूनही अनेक स्वस्त धान्य दुकानात कार्डधारकांच्या नावांचा तक्ता लावलेला नाही, याकडे निवेदनात लक्ष वेधले आहे.
घाऊक परवानाधारक स्वस्तधान्य दुकानदारांनी शासकीय गोदामातून धान्य उचलल्यानंतर दुकानाच्या अख्यत्यारित येणाऱ्या काही कार्डधारकांना एसएमएस प्रणालीद्वारे धान्य घेऊन जाण्याची माहिती देण्याची योजना असताना परभणी तहसीलच्या वतीने ती राबविणे दूरच, त्याची प्राथमिक तयारीही केली जात नसल्यामुळे वितरण व्यवस्थेतील गैरव्यवहाराची जाणीव होते, असेही अखिल भारतीय युवा फेडरेशनने म्हटले आहे.
तत्काळ दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबांना बीपीएलची शिधापत्रिका वितरित करून स्वस्त धान्याचा लाभ द्यावा, शेतमजूर, वीटभट्टी कामगार व स्थलांतरित मजुरांना शासकीय योजनेप्रमाणे धान्य मिळाले पाहिजे, या साठी उपाययोजना कराव्यात, शासकीय धान्याचा अपहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करत १५ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने व धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष संदीप सोळुंके, सचिन देशपांडे, महीक रेवनवार यांच्या सह्य़ा आहेत.
