सोलापुरात मानवनिर्मित दुष्काळाचे चटके

कायम दुष्काळी पट्टय़ात मोडल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्य़ात यंदाचा दुष्काळ नवीन नाही. दुष्काळाचे संकट वारंवार झेलत त्यावर मात करीत पुढे वाटचाल करण्याची  मानसिकता तथा सहनशीलता सोलापूरकरांच्या अंगी बाणली गेली आहे. परंतु अलीकडे याच सोलापूर जिल्ह्य़ात साखर कारखान्यांची झालेली वाढ व त्यामुळे उसाचे घेतले जाणारे वारेमाप उत्पादन आणि त्यासाठी होणारी पाण्याची नासाडी व त्यातून उजनी धरणातील पाण्याचे कोलमडलेले नियोजन, या पाश्र्वभूमीवर यंदाची दुष्काळी परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. त्यातच तळ गाठलेल्या उजनी धरणात पुणे जिल्ह्य़ातून पाणी सोडण्यास मिळालेली नकारघंटा पाहता हा दुष्काळ निसर्गनिर्मित नव्हे तर मानवनिर्मित असल्याचे प्रकर्षांने जाणवते.
एकीकडे राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने व सर्वाधिक ऊस गाळप करून विक्रमी साखर उत्पादन करणारा जिल्हा म्हणून सोलापूरची नव्याने ओळख निर्माण होत असताना दुसरीकडे राज्यातील कायम दुष्काळी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पट्टय़ात याच सोलापूर जिल्ह्य़ाचे जवळपास सर्व तालुके आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून पाऊसमान कमी असल्याने यंदा दुष्काळाची झळ तीव्रतेने बसत आहे. उजनी धरणावर उसाबरोबर सोलापूरसह ८२ गावे पिण्याच्या पाण्यासाठी अवलंबून आहेत. परंतु उजनी धरणातील पाण्याचे नियोजन राजकीय दादागिरीमुळे साफ कोसळले आहे. प्राप्त परिस्थितीत दुष्काळी प्रश्नावर तात्पुरत्या स्वरूपात मात करण्यासाठी कोटय़वधींचा खर्च करून दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा दिला जात असला तरी या दुष्काळावर कायमस्वरूपी उपाययोजनेचा भाग म्हणून भीमा-स्थिरीकरण प्रकल्पाशिपाय पर्याय नाही. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती हवी.
माफियांच्या टोळ्या?
देशात राजस्थान, लडाखनंतर कमी पावसाचा प्रदेश म्हणून सोलापूरचा उल्लेख केला जातो. सध्याच्या तीव्र दुष्काळी स्थितीत जिल्ह्य़ातील आठ लाख ८६ हजार लोकसंख्येच्या ३३५ गावे व १७१३ वाडय़ा-वस्त्यांना तब्बल ४१२ टँकरद्वारे पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. यात सर्वाधिक ७७ टँकर सांगोल्यात, तर ६४ टँकरने माढा तालुक्यात पाणी दिले जात आहे. याशिवाय मंगळवेढा (४५), करमाळा (६०), मोहोळ (४७), पंढरपूर (३६), अक्कलकोट (२४), माळशिरस (१६), उत्तर सोलापूर (१७), बार्शी (१७)  याप्रमाणे जवळपास सर्व तालुक्यांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा लागत आहे. टँकरच्या दररोज १०८९ फेऱ्या होत आहेत. त्यासाठी आतापर्यंत ३७ कोटी ८६ कोटींचा खर्च झाला आहे. येत्या जूनअखेर आणखी १९ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. तर पाण्याची व चाऱ्यांची टंचाई विचारात घेऊन सध्या जिल्ह्य़ात १८२ चारा छावण्या सुरू असून त्यात एक लाख ५६ हजार ९२४ जनावरे दाखल आहेत. यात सर्वाधिक ९३ चारा छावण्या एकटय़ा सांगोल्यात असून त्याठिकाणी एक लाख ४५१८ जनावरे चारा खात आहेत. तर त्याखालोखाल मंगळवेढा तालुक्यात ४० चारा छावण्या असून तेथे १९ हजार ३०७ जनावरे आहेत. माढा तालुक्यातही १७ चारा छावण्या आहेत. या चारा छावण्यांवर आतापर्यंत झालेला खर्च १४२ कोटी ३७ लाखांचा असून त्यापैकी ११८ कोटी ७७  लाखांची रक्कम वितरित केली आहे. चारा छावण्यांसाठी २०७ प्रस्ताव आहेत. चारा छावण्या सुरू होण्यापूर्वी या दुष्काळी भागात चारा डेपो चालविण्यात आले होते. त्यावर झालेला खर्च सुमारे ८३ कोटी एवढा होता. चारा छावण्यांतील गैरप्रकार उघडकीस आले असता जिल्हा प्रशासनाने छापे टाकून तेथील गैरव्यवहारावर प्रकाश टाकला असून संबंधित चारा छावण्यांच्या चालकांना सुमारे तीन कोटींचा दंड ठोठावला आहे. परंतु चारा छावणीचालक एवढे मस्तवाल आहेत की, त्यांच्याकडून जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात दुष्काळी परिस्थितीत चारा छावण्या बंद करण्याचा इशारा दिला जात आहे. दुष्काळाची भीषणता पाहता जिल्ह्य़ात ‘मनरेगा’ची कामे वाढविण्याचे आदेश आहेत. परंतु प्रत्यक्षात सद्य:स्थितीत मनरेगाची ५९६ कामे सुरू असून त्यावर ७०१० मजूर कार्यरत आहेत. त्यावर आतापर्यंत ६८ कोटी १७ लाखांचा खर्च झाला आहे. मजुरांना मिळणारी मजुरी समाधानकारक असली तरी, ही मजुरी २१ दिवसांनी नको तर दर आठवडय़ास मिळायला हवी, अशी मजुरांची मागणी आहे. २१ दिवसांची प्रतीक्षा करण्याची गोरगरीब मजुरांची मानसिकता नाही. त्यांना रेशनधान्यही पुरविले जात नाही. यात शासनाचे धोरण आडवे येते. त्यामुळे मनरेगाची कामे वाढविण्याचे प्रयत्न असले तरी प्रत्यक्षात त्याठिकाणी मजूर यायला अद्याप तयार नाहीत, असे दिसते. तरी मनरेगासाठी ७१ कोटी खर्चाचे नियोजन आहे.
शरद पवार यांनी लक्ष घातल्यामुळे सांगोला तालुक्यात म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पाणी आले. तेथील शेकापचे आमदार गणपतराव देशमुख यांची स्वप्नपूर्ती झाली. लवकरच टेंभू योजनेचेही पाणी मिळणार आहे. एवढेच काय ते फळ शरद पवारांकडून मिळाले. सांगोल्याप्रमाणे मंगळवेढय़ालाही म्हैसाळ व टेंभू योजनेचे पाणी देण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार कार्यवाही होण्यासाठी मंगळवेढा तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये. याच मंगळवेढा तालुक्यातील ३५ गावांच्या पाण्याच्या प्रश्नावर मागील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत गावकऱ्यांनी मतदानावर बहिष्कार पुकारला होता. त्या वेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार व केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार श्िंादे यांना या प्रश्नावर जातीने लक्ष घालून तातडीने हा पाणी प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही द्यावी लागली होती. त्याची पूर्तता अद्याप झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे या भागातील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत.
स्थिरीकरण काळाची गरज
सुशीलकुमार शिंदे व विजयसिंह मोहिते-पाटील हे दोघे अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री असताना २००४ साली मोहिते-पाटील यांच्या पुढाकाराने कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाला शासनाने मान्यता दिली होती. त्या वेळी शरद पवार यांनीही या प्रकल्पाचे स्वागत केले होते. या योजनेचे थाटात भूमिपूजनही झाले होते. मागील २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पवारांकडून कृष्णा-भीमा स्ेिथरीकरणाचा मुद्दा प्रचारात होता. परंतु निवडणुका संपल्या आणि त्यांना या योजनेचा विसर पडला. नव्हे, त्यांनी या योजनेला विरोध दर्शविला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर या योजनेची चर्चाही करू नका, असा दम जिल्ह्य़ातील राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींना भरला होता. त्यामुळे मोहिते-पाटील पिता-पुत्रांचा अपवाद वगळता या प्रश्नावर कोणीही बोलण्याचे धाडस दाखवित नाहीत. ही योजना मंजूर झाली तेव्हा तिचा खर्च सुमारे पाच हजार कोटींचा होता. आता दहा वर्षांनंतर त्याचा खर्च वाढून सुमारे १३ हजार कोटींच्या घरात जातो. त्याकडे आणखी दुर्लक्ष झाले तर हा खर्च आणखी त्याच पटींनी वाढणार आहे. त्यामुळे केवळ महागडी योजना आहे म्हणून ती गुंडाळणे योग्य नाही. या योजनेचा खर्च दर हेक्टरी दोन लाख खर्च सांगितला जातो. त्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांची गुंतवणूक, शासनाचा निधी, केंद्र सरकारकडून अर्थसाह्य़, खासगी कर्ज रोखे याप्रमाणे अर्थ उपलब्धीचे पर्याय आहेत. त्याचा विचार व्हावा. निधीची उपलब्धता, विकासाचा अनुशेष, व्यवहार-अव्यवहार्यता या मुद्यांवर वाद घालत बसल्यास हा महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प महागणार असून तो मार्गी लागण्यास आणखी अडचणी येणार आहेत. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीअभावी हा प्रकल्प मार्गी लावला जात नसेल तर नवीन पिढी कदापि माफ करणार नाही. सोलापूर जिल्ह्य़ावरील दुष्काळाचा शिक्का पुसण्यासाठी, हटविण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करणार की दुष्काळाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे निमित्त करून टँकर व चारा छावण्यांच्या नावाने ‘माफियां’च्या टोळ्या तयार करणार, याचे उत्तर ‘जाणत्या राजा’नेच देणे आवश्यक आहे.
जलसंधारणाच्या कामांचे कागदी घोडे!
गेल्या दोन वर्षांपासून या दुष्काळी जिल्ह्य़ात जलसंधारणाच्या कामांचा धोशा लावला जात असला तरी प्रत्यक्षात जलसंधारणाच्या कामांचे कागदी घोडेच नाचविले जात आहेत. मुळात जिल्ह्य़ात नदीवरील वगळून २५३२ सिमेंटचे बंधारे व कोल्हापुरी पध्दतीचे ७२२ बंधारे आहेत. हे बंधारे, तलाव किंवा ओढय़ांतील गाळ काढला तर पाण्याचा साठा वाढणार आहे. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ात आणखी १४६४ बंधारे बांधण्याचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने १२२ कोटींचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे, तर इकडे जिल्हा नियोजन समितीकडून ५६ कोटी १६ लाखांची तरतूद झाली आहे. जलसंधारणाच्या कामांसाठी मागील दोन वर्षांपासून केवळ बैठका व नियोजन यातच वेळ जात असल्याचे दिसून येते. जिल्हा परिषदेने बांधलेल्या कोल्हापुरी पध्दतीच्या बंधाऱ्यांची संख्या ७२२ एवढी असली तरी प्रत्यक्षात या बंधाऱ्यांचे लोखंडी दरवाजे गायब झाले आहेत. त्यामुळे पाणी अडविण्याचा प्रश्न कायम आहे.
५२ हजार हेक्टर फळबागा जळाल्या
जिल्ह्य़ातील दुष्काळी परिस्थतीत फळबागांचे क्षेत्र झपाटय़ाने घटू लागले असून आजमितीला ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रातील फळबागा जळून गेल्या आहेत. सांगोल्यात सर्वाधिक २२ हजार २५४ हेक्टर क्षेत्रात डाळिंब, बोर आदी फळांच्या बागा होत्या. त्यापैकी सध्या जेमतेम ८५७७ हेक्टर क्षेत्रातील बागा कशाबशा तग धरून आहेत. सध्या एक लाख ४२५६ हेक्टर क्षेत्रापैकी ५१ हजार ८४९ हेक्टर क्षेत्रातील फळबागांचे अस्तित्व टिकून आहे. दुष्काळी भागात फेरफटका मारला तर तेथील जळून गेलेल्या व उजाड झालेल्या फळबागांचे चित्र दुष्काळी स्थितीची भीषणता स्पष्ट करते. फळबागांबरोबर मोठय़ा प्रमाणात शेतातील पिकांची नापिकी यामुळे शेतकरी मोठय़ा संकटात सापडला आहे. सन्मानाने जीवन जगायचे कसे, या विवंचनेत व्याकूळ झालेल्या सात शेतकऱ्यांनी कर्ज थकबाकीमुळे आत्महत्येचा मार्ग पत्करल्याचे दिसून येते.
ठिबक सिंचन सक्तीचे व्हावे
दुष्काळी सोलापूरसाठी उजनी धरण हे वरदान ठरले खरे; परंतु या धरणावरचा ताण एवढा वाढत आहे की, पाणी वापराचे नियोजन व नियंत्रण दोन्ही विस्कळीत होताना दिसत आहे. या धरणाला पडलेल्या मर्यादा पाहता पाण्याची परिस्थिती भयानक स्वरूप धारण करण्याची दाट शक्यता वाटते.
उसाचे क्षेत्र वाढत असताना पाण्याला येणाऱ्या मर्यादा पाहता सद्य:स्थितीत ठिबक सिंचन योजना राबविणे बंधनकारक करण्याची गरज आहे. जिल्ह्य़ात १४० हेक्टर क्षेत्रापैकी जेमतेम १७ हजार हेक्टर क्षेत्रातच ठिबक सिंचन आहे. उर्वरित बहुसंख्य क्षेत्रात ठिबक सिंचन होण्याकडे जातीने लक्ष द्यावे लागणार आहे. नजीकच्या काळात पाण्याची अडचण लक्षात घेता उसाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. पुढील वर्षांत उसाची लागवड करायला बेणे तरी शिल्लक ठेवावे लागणार आहे. या गंभीर परिस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्य़ातील २८ पैकी केवळ १३ साखर कारखान्यांनी ठिबक सिंचन योजना राबविण्याचे प्रस्ताव नाबार्डकडे पाठविले आहेत.