जिल्हा नियोजन समितीवर जिल्हा परिषद सदस्यांतून निवडून द्यायच्या सदस्यांसाठी सध्या निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे. समितीवर वर्णी लावण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या सदस्यांत अहमहीका सुरु आहे. निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता असली तरी समितीवर आपले नाव कायम रहावे, यासाठी प्रयत्न आहेत. काहींनी त्यासाठी पक्षाच्या वरिष्ठांपर्यंत धाव घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ऐनवेळी काही नावे बदलली, तर काँग्रेसमधील काही जण नाराज आहेत, भाजप, सेनेने अद्यापि नावे निश्चीत केलेली नाहीत. त्यामुळे चित्र स्पष्ट होण्यासाठी उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दिवसापर्यंतची, २ फेब्रुवारीपर्यंत वाट पहावी, लागणार आहे. निवडणूक झाल्यास ११ फेब्रुवारीस मतदान होईल. समितीवरील नियुक्तीसाठी जि. प. सदस्य इतके उत्सुक असताना दुसरीकडे समितीच्या कार्यप्रणालीविषयी सदस्यांमध्ये बरीचशी अनभिज्ञता असल्याचेही जाणवते.
जिल्ह्य़ाच्या गरजा लक्षात घेऊन, त्या-त्या वर्षांत, विकास कामांच्या आर्थिक नियोजनाचा अराखडा तयार करण्याची प्रमुख जबाबदारी समितीवर आहे, त्यासाठी उपसमित्याही तयार केल्या जातात. नंतरच पुढे राज्याचे आर्थिक नियोजन उभे राहते. हा अराखडा जिल्ह्य़ाच्या मानव विकास निर्देशकांशी निगडीत असावा, त्यानुसार तरतुदी उपलब्ध असाव्यात व संबंधित विभाग त्याप्रमाणे खर्च करतो की नाही, हे पाहण्याची व सुचना करण्याची जबाबदारी त्या सदस्यांची. संपुर्ण जिल्ह्य़ाच्या विकासाचे चित्र या अराखडय़ातून निर्माण करण्याची जबाबदारीही समितीच्या सदस्यांवर आहे. परंतु त्याऐवजी आपल्या गटात कामे कसे मंजुर होतील व मंजुर झालेली कामे आपल्यामार्फतच कशी होतील, अशीच भावना सदस्यांमध्ये प्रबळ बनल्याचे जाणवते आहे.
पाच वर्षांपुर्वी केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या रचनेत बदल करणे राज्य सरकारला भाग पडले. हा बदल केला जात नव्हता म्हणुन दोन वर्षे निधीही थांबवला होता. हा बदल करताना विकास कामांच्या मंजुरीसाठी मंत्रालयात धाव घ्यावी लागू नये, त्यातील दिरंगाई टाळली जावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पर्यायाने समितीच्या अधिकारात वाढ करण्यात आली. पुर्वी समिती पालकमंत्री व आमदारांच्या अधिकार कक्षेत एकवटलेली होती. त्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांचा सहभाग वाढवण्यात आला. त्यात सर्वाधिक सदस्य जि. प.मधुन जाणार आहेत. एक प्रकारे सत्तेचे हे विकेंद्रीकरणच आहे. तरीही समितीचे नियोजन पुर्वीपासुन कोठेतरी चुकलेले असल्यानेच नगर जिल्ह्य़ाचा समावेश मागास क्षेत्र विकास कार्यक्रमात (बीआरजीएफ) करणे केंद्र सरकारला भाग पडले. राज्यात असे १२ जिल्ह्े आहेत. कार्यक्रमासाठी गेल्या पाच वर्षांत सुमारे दिडशे कोटीहुन अधिक रुपयांचा निधी पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध झाला, तरीही अजून जिल्हा मागास क्षेत्रातून बाहेर पडला नाही. म्हणजेच जिल्ह्य़ाच्या मानव विकास निर्देशांकात वाढ झालेली नाही.
पन्नास जणांच्या या समितीत ४० सदस्य निवडून द्यायचे आहेत. त्यातील बहुसंख्य म्हणजे ३३ सदस्य जिल्हा परिषदेतून येणार आहेत. यंदापासून समितीच्या सदस्यांतील ५० टक्के प्रतिनिधीत्व महिलांना दिले जाणार आहे, म्हणजे समितीच्या महिला सदस्यांतही जि. प.च्या महिला सदस्यांचा सहभाग मोठा असणार आहे. जि. प. सभागृहास पुढील महिन्यात वर्षांचा कालावधी उलटेल. या वर्षभरात महिलांसह अनेक सदस्य असे आहेत की, त्यांनी कधी सभागृहात तोंडदेखील उघडले नाही. असे सदस्यही समितीवरील नियुक्तीच्या रस्सीखेचीत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे ते समितीवर कशा पद्धतीने काम करणार हा एक प्रश्नच आहे. समितीवर नियुक्त करायचे सदस्य अभ्यासु, जाणकार, केवळ गटाचा विचार न करता संपूर्ण जिल्ह्य़ाचा विचार करणारे असावेत असा त्यांच्या पक्षांचाही विचार दिसत नाही. त्यामुळेच समितीचा अराखडा हा दरवर्षी नाविन्याचा अभाव असणारा एक औपचारिकतेचा भाग झालेला असतो. या अराखडय़ातुन जिल्ह्य़ाच्या विकासाची दिशा प्रकट व्हायला, असे दिसत नाही. दुष्काळाची स्थिती यंदा भीषण आहे, त्याची जाणीव गेल्या दोन वर्षांपुर्वीच झाली होती, असे स्वत: पालकमंत्रीच सांगत आहेत, तरीही गेल्या दोन वर्षांच्या अराखडय़ात दुष्काळाच्या उपाययोजनांसाठी तरतुद केली नाही, यातुन अराखडय़ास दिशा नसल्याचेच स्पष्ट होते.
पुढील वर्षीचा आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे सभाही झाली. यंदाचा (सन २०१२-१३) अराखडा सुमारे २५० कोटींचा होता. त्यातील जिल्हा परिषदेकडील मागण्या १९६ कोटी ८८ लाख रुपयांच्या होत्या. डिसेंबर अखेर १२६ कोटी १८ लाख रुपये उपलब्ध झाले. म्हणजे डिपीसीच्या तरतुदीतील बहुतेक हिस्सा जिल्हा परिषदेमार्फत राबवयाच्या विविध योजनांसाठी असतो. यातील अनेक कामांच्या मंजुऱ्याही जि. प. स्तरावरुनच दिल्या जातात. तरीही निधी अखर्चितच रहात असतो व तालुक्या तालुक्यात विकासाचा असमतोल निर्माण झालेला जाणवतो. समितीवर जि. प. सदस्यांची नियुक्ती होऊनही हेच चित्र असेल तर या नियुक्तया केवळ राजकीय उद्देशानेच आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. समितीचा मोठा निधी जि. प.ला मिळत असेल तर जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागाची परिस्थिती बदलत आहे, हे दिसायला हवे. समितीच्या बदललेल्या रचनेत, आम्ही निवडून आलेले सदस्य आहोत तर आमदार निमंत्रित सदस्य आहेत, अशीही भावना अलिकडे जि. प. सदस्यांत बळावलेली आहे आणि कामाच्या श्रेयासाठी लढाईचे मैदानही झाले आहे. त्यामुळे समितीची रचना, तिचा उद्देश, कार्यप्रणाली याबद्दल सदस्यांना प्रशिक्षण मिळण्याची आवश्यकता
भासते. जि. प.च्या नवनिर्वाचित सदस्यांना ‘यशदा’मार्फत प्रशिक्षण दिले जाते, त्यात समितीबद्दलच्या माहितीचा आभाव आहे.
जिल्हा नियोजन अराखडय़ातील जि. प.चा सहभाग वाढवला असताना दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकार याच संस्थेच्या सदस्यांच्या, सभागृहाच्या अधिकारावर मर्यादाही आणल्या आहेत आणि थेट ग्रामपंचायतींचे अधिकार वाढवत निधी वितरणही सुरु केले आहे, हाही एक विरोधाभास या निमित्ताने समोर आला आहे.
