राज्यातील विविध सहकारी संस्थांना कर्मचाऱ्यांबरोबरच संचालक तसेच सभासदांनाही प्रशिक्षण देण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परिणामी या प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण निधीची तरतूद आता सहकारी संस्थांना करावी लागणार आहे. या नव्या तरतुदीचे सहकार वर्तुळाने स्वागतच केले आहे.
सहकारी चळवळ केवळ कर्ज देण्यासाठी नाही तर तिचा उद्देश खेडय़ातील जनतेचा सर्वागीण विकास करणे हा आहे. सहकारी बँक, नागरी बँक, पतसंस्था, सहकारी साखर कारखाने, जिनिंग प्रेसिंग, प्राथमिक तेलगिरणी, धान गिरणी, दूध पुरवठा, शेती, शेतमाल प्रक्रिया, औद्योगिक, कुंभार काम, कुक्कुटपालन, यंत्रमाग, वाहतूक, दुग्धोत्पादन व पुरवठा, रेशीम उत्पादन, गृहनिर्माण, पाणी वापर व पुरवठा आदी विविध ५५ प्रकारच्या क्षेत्रात सहकारी संस्थांचे जाळे विणले आहे. किती सहकारी संस्था नोंदवल्या यापेक्षा किती संस्थांनी नैतिक काम केले या गोष्टीला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. हे महत्त्व ओळखूनच नव्या सहकारी कायद्यात संचालक, कर्मचारी व सभासद या तिन्ही घटकांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करण्यात आले असल्याचे सहकार खात्यातील सूत्रांनी सांगितले.
राज्यात २ कोटी ३० लाख ६७३ सहकारी संस्था असून ६ कोटी ३७ लाख सभासदांची संख्या आहे. राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या अर्धी लोकसंख्या सहकारी संस्थांची सभासद आहे. सहकार क्षेत्र अधिक समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने नवा सहकार कायदा तयार केला. त्यातील कलम २४ (अ) या नवीन कलमाद्वारे सहकारी संस्थांच्या सभासदांना सहकारविषयक व संस्थेच्या व्यवहारविषयक प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात आली आहे. याआधी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात होते. आता संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांबरोबरच सभासद व संचालकांनाही प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी एका स्वतंत्र प्रशिक्षण निधीची निर्मिती करावी लागणार आहे. कलम ६९ अन्वये सार्वजनिक कामासाठी अंशदान देण्यासंबंधात असलेल्या नफ्याच्या वीस टक्के तरतुदीमधून प्रशिक्षण निधीचा खर्च करावयाचा आहे. प्रशिक्षणाबाबतही प्रशिक्षण संस्था निवडण्याचे स्वातंत्र्य सहकारी संस्थांना मिळणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या इतर कोणत्याही संघीय संस्थेद्वारे सहकारी संस्थांना आपल्या सभासदांना, कर्मचाऱ्यांना व संचालकांना प्रशिक्षण देता येईल.
प्रत्येक आर्थिक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्येक सहकारी संस्थेने कायद्यात नमूद केलेल्या इतर विवरण पत्रकाबरोबरच वर्षांत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा अथवा प्रशिक्षण मार्गाचा अहवाल निबंधकास सादर करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे.
संस्थेने कसूर केल्यास कलम १४६ अंतर्गत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. लोकशाही पद्धतीचा अभाव, व्यावसायिक व्यवस्थापनाची कमतरता, सभासद वा पदाधिकाऱ्यांच्या कृतिशील सहभागाचा अभाव, अयोग्य आर्थिक व्यवस्थापनामुळे वाढणारी थकबाकी, पुरेशा व प्रगत प्रशिक्षणाचा अभाव, भविष्यातील खडतर स्पर्धेस सामोरे जाण्यासाठी अधिकाधिक सक्षम होणे ही सहकार चळवळीपुढील आव्हाने आहेत. त्याचा विचार करता प्रशिक्षित सभासद हाच सहकारी संस्थेवर नियंत्रण ठेवण्याचा उत्तम मार्ग आहे आणि सहकार सुदृढतेसाठी प्रशिक्षित सभासदाचा क्रियाशील सहभाग आवश्यक आहे हे ओळखून या नवीन कायद्यात त्यादृष्टीने प्रथमच उपाययोजना करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नव्या तरतुदीचे स्वागतच
या नव्या तरतुदीचे सहकार वर्तुळाने स्वागतच केले आहे. या नव्या तरतुदीचे महाराष्ट्र सहकारी बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष तसेच नागपूर नागरिक सहकारी बँकेचे उपाध्यक्ष संजय भेंडे यांनी स्वागत केले आहे. असे प्रशिक्षण देणे सहकार संस्था अथवा बँकांच्या बँकांच्या दृष्टीने चांगलीच बाब असून त्याचा खर्च फार राहणार नाही. सर्वसाधारण सभेला जोडूनच असे प्रशिक्षण सभासदांना दिल्यास उत्तमच ठरेल, असे ते म्हणाले. नव्या सहकार कायद्याने सहकारी संस्थांच्या कामाचा व्याप वाढणार असला तरी सहकार क्षेत्र अधिक समृद्ध करण्यासाठी नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी चांगलीच आणि आवश्यकही आहे. संस्थेच्या सर्वच सभासदांऐवजी क्रियाशील सभासदांना प्रशिक्षण दिले जाणार असून त्याचा आर्थिक भार वाढणार आहे, असे विदर्भ प्रिमिअर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे मानद सचिव श्रीपाद रिसालदार यांनी सांगितले.
