या वर्षांत गाळप होणाऱ्या उसाला शासनाच्या वतीने निश्चित होणाऱ्या दरापेक्षा ५० रुपये अधिक भाव देण्याची मांजरा परिवाराच्या वतीने भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. जिल्ह्य़ातील सध्याची दुष्काळी तसेच पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता शेतकरी संघटना किंवा इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाने या परिसरातील कारखाने बंद पाडण्याची भाषा करू नये, असे आवाहन आमदार दिलीपराव देशमुख यांनी केले आहे.
राज्याच्या इतर भागात ऊसदरासंदर्भात आंदोलन सुरू असल्याचे साखर कारखान्याच्या गळीत हंगामावर परिणाम झाला असताना जिल्ह्य़ातील विशेषकरून मांजरा परिवारातील साखर कारखाने व्यवस्थित सुरू आहेत. या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन येथील कारखान्यांना तीन दिवसांचा अल्टीमेटम दिला आहे. शासनाचा योग्य दर जाहीर होईपर्यंत कारखान्याने आपला गळीत हंगाम बंद ठेवावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून कारखाने बंद केले जातील, असा इशारा दिला आहे.
शेतकरी संघटनेने दिलेल्या या अल्टीमेटमनंतर माजी क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री तथा आमदार दिलीपराव देशमुख यांनी निवेदन प्रसिद्धीस देऊन या परिसरातील कारखाने बंद पाडणे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे ठरणार नसल्याने संघटनेने वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट ठरवावी, असे आवाहन केले आहे. आमदार देशमुख यांनी म्हटले आहे की, या वर्षी गाळप होणाऱ्या उसाला शासनाच्या वतीने मराठवाडय़ासाठी उचलीचा जो दर निश्चित होईल, त्यापेक्षा ५० रुपये अधिकचा दर मांजरा, विकास, रेणा, जागृती प्रियदर्शनी हे मांजरा परिवारतील कारखाने देतील, असे आपण यापूर्वीच जाहीर केलेले आहे. मांजरा परिवारातील कारखान्यांबरोबर नॅचरल शुगर व जिल्ह्य़ातील इतर साखर कारखान्यांकडून उसाला योग्य प्रकारचा दर मिळतो, हा विश्वास असल्यामुळे शेतक ऱ्यांकडूनही या कारखान्यांना योग्य प्रकराचे सहकार्य मिळत आहे.
जिल्ह्य़ात या वर्षी दुष्काळी परिस्थिती आहे. शेतक ऱ्यांकडे उसाला देण्यासाठी पाणी तर नाहीच, परंतु कारखाना चालवण्यासाठीही आता टँकरने पाणी आणावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत एक दिवसही कारखाना बंद ठेवणे शेतक ऱ्यांच्या हिताचे आहे. आंदोलनामुळे कारखाने बंद पडले तर पाण्याअभावी शेतक ऱ्यांचा ऊस वाळणार आहे. परिणामी त्या उसाचे वजनही कमी होईल व शेतक ऱ्यांचे नुकसानच होणार आहे. या वर्षी उसाची उपलब्धता अतिशय अल्प आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी आणि वाहतुकीसाठी दिलेली उचलही ठेकादारांकडून वसूल होईल की नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यात कारखाने बंद ठेवले तर ऊसतोड कामगारांना बसून मजुरी द्यावी लागणार आहे. उसाची वाढ व इतर सर्व गोष्टींचा विचार करता मिळणारा साखर उताराही खूपच कमी आहे. साखर कारखाने व शेतकरी यांच्यासमोरील अडचणी लक्षात घेता या भागातील साखर कारखाने सुरळीत चालू राहणे शेतक ऱ्यांच्या हिताचे ठरणार आहे. शेतकरी संघटना आणि इतर राजकीय पक्षाचे नेते हे समजूतदार असून त्यांना जिल्ह्य़ातील या परिस्थितीची जाणीव आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून शेतक ऱ्यांच्या हिताला बाधा होईल, अशी कृती घडणार नाही, अशी अपेक्षा आमदार दिलीपराव देशमुख यांनी व्यक्त केली.
