खाजगीकरणाने राज्यभरातील शिक्षणक्षेत्रात मराठी देशोधडीला लागत आहे. या पाश्र्वभूमीवर शाळेसोबतच उच्चशिक्षणाच्या सर्व शाखांमध्ये मराठी अनिवार्य करावी, अशी भूमिका मांडत राज्य शासनाच्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एल.थुल यांनी राज्य शासनाला खडेबोल सुनावले.
प्रजासत्ताक शिक्षक कर्मचारी संघातर्फे येथील घांघळे सभागृहात दोन दिवसीय राज्यस्तरीय शिक्षणहक्क परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेचे उद्घाटक म्हणून बोलतांना त्यांनी मराठीच्या दुर्दशेवर स्पष्ट मते मांडली.
ते म्हणाले, खाजगीकरणाने प्रत्येक जिल्ह्य़ात शाळा-महाविद्यालयांचे पेव फु टले आहे, पण त्यात मराठी भाषेला चांगला दर्जा मिळत नाही. उत्तीर्ण होण्यापुरती ती मराठी भाषा, असे या राजभाषेकडे पाहिले जाते. १९६४ ला महाराष्ट्राने राजभाषा म्हणून मराठीचा दर्जा घोषित केला. त्यामुळे उत्तरोत्तर मराठीचे प्राबल्य सर्व क्षेत्रात निर्माण होणे अपेक्षित होते, पण उत्तरोत्तर अधोगतीच होत आहे. त्यामुळे आता मराठी भाषेची अस्मिता जोपासण्यासाठी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासोबतच आता उच्च शिक्षणाच्या सर्व विद्या शाखांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा निर्णय शासनाने घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत न्या.थुल यांनी आपण स्वत: याविषयी पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. तसेच शिक्षणसेवकोंचा कालवधी एक वर्षांचा असावा, शिक्षक नियुक्तीसाठी शासकीय समितीची स्थापना व्हावी व आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न नेहमी प्रलंबित राहतात. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ात शाळा न्यायप्राधिकरण असावे. ते शक्य नसल्यास प्रत्येक जिल्हा न्यायालयात असणाऱ्या अनेक न्यायाधीशांपैकी एकाकडे अशा प्रकरणाचा कार्यभार द्यावा. आपण स्वत: उच्च न्यायालयाकडे असा प्रस्ताव पाठवू, अशीही भूमिका न्या.थुल यांनी मांडली.
स्वागताध्यक्ष आमदार प्रा. सुरेश देशमुख यांनी आपल्या भाषणातून या शिक्षणहक्क परिषदेने शिक्षणासंदर्भात नवा विचार देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष अरुणकुमार हर्षबोधी यांनी परिषदेची भूमिका मांडली. याप्रसंगी समाजाच्या विविध क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे ग्रंथपाल सूरज मडावी, पत्रकार प्रशांत देशमुख, संस्थाचालक डोळे गुरुजी, धनंजय नाखले यांचा प्रजासत्ताक सन्मान देऊन गौरव करण्यात आला. संजय ओरके यांच्या चित्रप्रदर्शनाचे उद्घाटन, तसेच स्मरणिकेचे प्रकाशन पाहुण्यांनी केले. प्रास्ताविक धम्मा कांबळे, संचालन प्रकाश कांबळे व आभार प्रा.श्रीराम मेंढे यांनी मानले. परिषदेनिमित्याने विविध साहित्यातील ग्रंथप्रदर्शन लावण्यात आले होते. त्याला उत्स्फू र्त प्रतिसाद लाभला.
संग्रहित लेख, दिनांक 19th Dec 2012 रोजी प्रकाशित
शाळांसह उच्चशिक्षणाच्या सर्व शाखांमध्ये मराठी अनिवार्य करा -थुल
खाजगीकरणाने राज्यभरातील शिक्षणक्षेत्रात मराठी देशोधडीला लागत आहे. या पाश्र्वभूमीवर शाळेसोबतच उच्चशिक्षणाच्या सर्व शाखांमध्ये मराठी अनिवार्य करावी, अशी भूमिका मांडत राज्य शासनाच्या अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष सी.एल.थुल यांनी राज्य शासनाला खडेबोल सुनावले.
First published on: 19-12-2012 at 04:25 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Marathi should be compulsory in school and high education all faculty thul