लग्नसमारंभासाठी हॉल हवा असल्यास केटरिंग आणि डेकोरेशनची सक्ती करणे हॉल व्यावसायिकांना आता चांगलेच महागात पडण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थिती बेताची असणाऱ्या कुटुंबांना ही जाचक अट त्रासाची ठरते. शिवाय हॉलसह इतरही सेवा घेण्याची सक्ती करणे कायद्याने गुन्हा असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल ठाणे ग्राहक संरक्षक मंचाने नुकताच एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे. ग्राहक मंचाच्या या दणक्यामुळे हॉल व्यावसायिकांच्या मनमानीला चांगलाच आळा बसणार आहे.
मुला-मुलींची लगं्न ठरली की, हॉल मिळवण्यासाठी पालकांची एकच धावाधाव होते. एखादा हॉल मिळतो. मात्र हॉल व्यवस्थापन केटरिंग आणि डेकोरेशनचे कंत्राटही दिल्यास हॉल मिळेल, अशी जाचक अट घालते. त्यामुळे आर्थिक परिस्थिती बेताची असणाऱ्या कुटुंबांची चांगलीच कुचंबणा होते. कारण हॉलसोबत केटरिंग आणि डेकोरेशनची व्यवस्था करण्याची संधीच ग्राहकांना मिळत नाही. त्याचा परिणाम ग्राहकांना मोठा आर्थिक भरुदड सोसावा लागतो.
मात्र आता यापुढे हॉल व्यवस्थापनाला ग्राहकांवर सक्ती करणे महागात पडणार आहे. कारण हॉलसह केटरिंग आणि डेकोरेशनच्या कंत्राटाची सक्ती करणे हे ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार बेकायदेशीर असून हॉल व्यवस्थापन अशा प्रकारे कोणतीही सक्ती ग्राहकावर करू शकत नाही, असा निर्णय ठाणे जिल्हा अतिरिक्त ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या अध्यक्षा स्नेहा एस म्हात्रे आणि सदस्य पाटील यांच्यामार्फत २० नोव्हेंबर २०१३ रोजी दिला. एका ग्राहकाची अडवणूक केल्याप्रकरणी  हॉल व्यवस्थापनाला हॉल नोंदणीच्या वेळी भरलेली रक्कम परत करण्याबरोबरच मानसिक त्रास तसेच न्यायिक खर्चापोटी २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आहे.  मंचाकडे दाखल तक्रार पनवेल येथे राहणारे तक्रारदार शशिकांत बांदोडकर यांचा मुलगा सचिन याचा १ जानेवारी २०१३ रोजी विवाह होणार होता. विवाह समारंभासाठी बांदोडकर यांनी १ ऑगस्ट २०१० रोजी नेरूळ येथील आश्रय हॉलची नोंदणी केली होती आणि त्यासाठी अमानत रक्कम, भाडे तसेच विविध करांपोटी ७० हजार रुपये रक्कम हॉल व्यवस्थापनाकडे भरली होती. मात्र लग्नाच्या दोन महिने आधी सचिन बांदोडकर यांनी २९ सप्टेंबर २०१० रोजी हॉलचे आरक्षण रद्द करीत असल्याचे हॉल व्यवस्थापनाला कळवले तसेच हॉलच्या नोंदणीसाठी भरलेली रक्कम परत करण्याची विनंती केली.
मात्र हॉल व्यवस्थापनाने आपल्या नियमावलीवर बोट ठेवत पैसे परत करण्यास टाळाटाळ केली. याप्रकरणी वारंवार पाठपुरावा करूनही हॉल व्यवस्थापन पैसे परत करीत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर सचिन बांदोडकर यांनी आपल्या वडिलांमार्फत ग्राहक संरक्षण न्यायालयात धाव घेतली होती.
ग्राहक न्यायालयाचा निर्णय
ग्राहक मंचाने  बांदोडकर यांची तक्रार ग्राह्य़ धरली. तसेच  हॉल व्यवस्थापनाने बांदोडकर यांच्याकडून नोंदणीसाठी घेतलेली रक्कम तसेच नुकसानभरपाईपोटी २० हजार व न्यायिक खर्चापोटी पाच हजार रुपये तक्रारदाराला व्याजासह परत करावेत असा निर्णय दिला. हॉल व्यवस्थापनाने कोणत्याही ग्राहकाला लग्नासाठी वा इतर समारंभांसाठी हॉलची सेवा पुरवताना डेकोरेशन व कॅटरिंगच्या कंत्राटाची सक्ती करणे बेकायदेशीर आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम २(१) (एनएनएन-बी) अन्वये ही पद्धती अनुचित व्यापारी प्रथेस खतपाणी घालणारी असून ती तातडीने रद्द करावी आणि आदर्श सुधारित नियमावली तयार करून सचोटीने काम करावे. त्याचप्रमाणे समारंभासाठी हॉल देताना ग्राहकाला केटरिंग आणि डेकोरेशचे कंत्राटही घेण्यास सक्ती करू नये.