गावदेवीत ‘दत्तक वस्ती योजने’चे तीनतेरा

सांताक्रुझमधील वाकोला येथील गावदेवी परिसरातील वस्त्यांच्या स्वच्छतेसाठी गेली दोन-तीन वर्षे ‘दत्तक वस्ती योजना’ सुरू असूनही येथे घाण आणि दरुगधीचे साम्राज्य माजत असल्याने रहिवाशी हैराण झाले आहेत.
येथील एच-पूर्व प्रभागातील दत्त मंदिर मार्गावरील लसूण वाडी, काशी वाडी, वागरी पाडा, मोसंबी तबेला या भागाची मिळून सुमारे ४० हजार लोकवस्ती आहे. हा ९० टक्के भाग झोपडपट्टीसदृश आहे. विमानतळ प्राधिकरणाच्या जमिनीवर वसलेल्या या वस्तीत दाटीवाटीने घरे वसलेली आहेत. वस्ती वस्तीत जाऊन स्वच्छता करण्याइतके कामगार नसल्याने मुंबई महानगरपालिका ‘दत्तक वस्ती योजने’अंतर्गत त्या त्या परिसरातील स्वयंसेवी संस्थेमार्फत स्वच्छतेचे काम करते. आताच्या घडीला चार ते पाच संस्था या परिसरात काम करीत आहेत. कामगारांचे वेतन आणि स्वच्छतेसाठी लागणाऱ्या सामुग्रीकरिता प्रत्येक संस्थेला महिन्याला ५० ते ६० हजार रुपये खर्चाकरिता दिले जातात. साफसफाई, गटारांची नियमित स्वच्छता, स्वच्छतेसाठी प्रबोधन कार्यक्रम घेणे, रोगराई पसरू नये म्हणून रहिवाशांमध्ये प्रबोधन करणे आदी कामे या संस्थेला करावी लागतात.
सर्व संस्थांचे मिळून ६० ते ७० कामगार आणि प्रभागातील पालिकेचे सुमारे १००हून अधिक स्वच्छता कर्मचारी या ठिकाणी असूनही या वस्त्यांमध्ये घाणीचे साम्राज्य दिसून येते. वस्तीतला कचरा रोजच्या रोज उचलला जात नाही. त्यामुळे, जागोजागी कचऱ्याचे ढिग साचलेले दिसून येतात. पावसाळ्यात हा कचरा कुजून सर्वत्र दरुगधी भरून राहते, अशी तक्रार येथील ‘महाराष्ट्र नवनिर्माण सेने’चे उपशाखाध्यक्ष सूर्यकांत मयेकर यांनी केली.इतकेच काय तर शौचालयांमधील घाणपाण्याचा निचरा करण्याची व्यवस्थाही या वस्त्यांमध्ये नाही. त्यामुळे, सांडपाणी या वस्तीमध्येच सर्वत्र जमून राहते. पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था नसल्याने पाऊस थांबल्यानंतरही कित्येक दिवस वस्तीत पाणी साठून राहते, अशी तक्रार येथील रहिवाशी संतोष उप्रळकर यांनी केली. वस्तीत स्वच्छता मोहिमेच्या उडालेल्या बोजावाऱ्याविषयी पालिकेत तक्रार करूनही काही फरक पडलेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. साचलेल्या कचऱ्यामुळे व पाण्यामुळे वस्तीत दरुगधीबरोबरच डासांचाही उपद्रव वाढला आहे. त्यात काही दिवसांपूर्वी येथे डेंग्यूचा एक रुग्ण आढळून आल्याने रहिवाशांचे धाबे दणाणले आहे. रहिवाशी या सगळ्याचे खापर पालिकेकडून वस्ती योजनेअंतर्गत लाखो रुपयांचे निधी घेऊन काम न करणाऱ्या संस्थांवर फोडत आहेत.