पारगमन कर वसुलीचे काम सुरू करण्यासाठी मॅक्सलिंक कंपनीला महापालिकेच्या वतीने बँक गॅरंटी व अन्य कागदपत्रे जमा करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले. २ कोटी १० लाख ६ हजार रूपयांची बँक गॅरंटी जमा केल्यावर करार होऊन १ जानेवारीपासून त्यांचे वसुलीचे काम सुरू होईल.
समितीने पहिल्याच वेळेस मॅक्सलिंक कंपनीच्या निविदेला मंजुरी दिली असती तर एव्हाना त्यांचे काम सुरू होऊन त्यात मनपाचा फायदा झाला असता. मात्र समितीने निविदेच्या मुदतीचा मुद्दा उपस्थित करत मंजुरीला विनाकारण विलंब केला. त्यातही त्यांनी याबाबतच्या कायदेशीर निर्णय येईपर्यंत जुन्या ठेकेदाराला जुन्याच दराने मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासनाला कळवले. जुन्या ठेकेदाराला मनपात दरमहा १ कोटी ४४ लाख रूपये जमा करावे लागत होते. मॅक्सलिंक यांचा दर जास्त असल्याने त्यांना साधारण १ कोटी ७५ लाख रूपये दरमहा जमा करावे लागतील. यातील मासिक फरक ३१ लाख रूपयांचा आहे.
स्थायी समितीमुळेच मॅक्सलिंक यांना काम देण्यास बरोबर १ महिन्याचा विलंब झाल्यामुळे या ३१ लाख रूपयांची जबाबदारी त्यांच्यावरच येते, मात्र सभापती बाबासाहेब वाकळे यांच्या म्हणण्यानुसार ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे.
समितीने निविदेच्या मुदतीचा मुद्दा का उपस्थित केला हे आता उघड गुपित झाले आहे. मनपातीलच एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल केली गेली तर हा प्रश्न सुटू शकतो. दरम्यान, काँग्रेसचे नगरसेवक निखिल वारे यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष दिलीप वळसे यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी ती नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवली. नगरविकास विभागाच्या सचिवांनी पारगमन कर वसुलीच्या या निविदेसंदर्भातील प्रशासन व समितीच्या सुरूवातीपासूनच्या सर्व निर्णयांची माहिती मागवली आहे.
देकार रकमेत बदल केल्यानंतर स्थायी समितीने ठरावात म्हटलेल्या फेरनिविदा काढा या शब्दासह सर्व माहिती प्रशासनाने मंत्रालयाकडे पाठवली असल्याचे समजते. त्याचा पाठपुरावा केला गेला तरीही नुकसानाची जबाबदारी कोणाची याचा निकाल मिळेल, असे बोलले जात आहे.
