वैद्यकीय अधिका-यांचा बैठकांवर अघोषित बहिष्कार

जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वैद्यकीय अधिका-यांचे मासिक वेतन वेळेवर मिळत नाही तसेच सहाव्या वेतन आयोगाचा तीन वर्षांचा फरक हा अद्यापि भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यास आलेला नाही. जिल्हा आरोग्य अधिका-यांच्या कार्यालयातून टाळाटाळ होत असल्याने वैद्यकीय अधिका-यांनी तालुका स्तरावरील ब्लॉक बैठकांवर अघोषित बहिष्कार टाकला आहे.
जिल्ह्यात दोनशे वैद्यकीय अधिकारी व चौदा तालुका आरोग्य अधिकारी असून ते सर्व राजपत्रित दर्जाचे आहेत. जिल्ह्यातील या वैद्यकीय अधिका-यांना एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे वेतन अद्यापि मिळालेले नाही. मासिक वेतन दर महिन्याच्या पाच तारखेला त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन पूर्वीच देण्यात आले होते. तेही हवेतच विरल्याने वैद्यकीय अधिका-यांची वेतनाअभावी हेळसांड होत आहे.
जिल्ह्यातील या दोनशे वैद्यकीय अधिका-यांचा २००६ ते २००८ या तीन वर्षांचा सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक त्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये जमा करण्याचा सरकारचा आदेश असतानाही जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने अद्यापि कार्यवाही केलेली नाही. वैद्यकीय अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकारी ही दोन पदे समकक्ष असताना जिल्हा आरोग्य अधिका-यांच्या कार्यालयाने मात्र या वैद्यकीय अधिका-यांवर अन्याय करून केवळ १४ तालुका आरोग्य अधिकारी व अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचा सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक भविष्यनिर्वाह निधीमध्ये जमा केला आहे. या दुटप्पी भूमिकेने वैद्यकीय अधिका-यांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिका-यांनी कामकाजावर अघोषित बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली आहे. वैद्यकीय अधिका-यांनी कामकाज थांबविल्यास जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा कुचकामी ठरण्याची शक्यता असल्याने त्याचा फटका ग्रामीण भागातील रुग्णांना बसणार आहे.
याबाबत जिल्हा आरोग्य अधिकारी खरात यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले, की कर्मचा-यांची कमतरता असल्याने व आयकराच्या कामांमुळे एप्रिलचे पगार उशिरा होतात. या कामासाठी बाहेरून अतिरिक्त कर्मचारी मागविण्यात आले आहेत. त्यामुळे या महिन्यात वैद्यकीय अधिका-यांचा सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक जमा केला जाईल तसेच तालुका आरोग्य अधिका-यांची संख्या कमी असल्याने आम्ही त्यांचा फरक जमा केला आहे असे त्यांनी सांगितले.