पाणी वाटपासंदर्भात मराठवाडय़ावर अन्याय झाला असे वाटत असेल, तर त्याच पद्धतीने त्यासाठी संघर्ष करता आला पाहिजे. नदी खोरेनिहाय समन्यायी पाणीवाटप करताना केवळ जायकवाडीचेच नव्हे, अन्य धरणांचेही समन्यायी पाणीवाटप होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन जलतज्ज्ञ प्रा. प्रदीप पुरंदरे यांनी केले.
गोदावरी पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात प्रा. पुरंदरे बोलत होते. मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष अॅड. प्रताप बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमास ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा, समाजवादी पक्षाचे नेते अण्णासाहेब खंदारे, हमाल मापाडी संघटनेचे नेते सुभाष लोमटे, सुखदेव बन, राजन क्षीरसागर, विश्वनाथ थोरे आदी उपस्थित होते. प्रा. पुरंदरे म्हणाले, की वाढते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, लोकसंख्या यामुळे पाण्यावरून संघर्ष वाढत आहे. त्याचे निराकरण करण्यास राज्यात जलकायद्याची अंमलबजावणी करावी. पिण्याच्या पाण्यानंतर शेतीला दिलेला अग्रक्रम राबवावा. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना फसवी आहे. या योजनेशी सांगड न घालता मराठवाडय़ास पाणी द्यावे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद केली जात नाही. बाटलीबंद पाण्याचे नियोजन करण्यास कायदा करावा. मराठवाडय़ात दुष्काळ पडूनही कुठेही पाण्यासाठी आंदोलन झाले नाही. माध्यमांनीच हा प्रश्न लावून धरला, असेही ते म्हणाले.
पाण्याचा प्रश्न शासननिर्मित आहे असे सांगून प्रा. देसरडा म्हणाले, या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक गावात, शेतात आहे. त्यासाठी जलसाक्षरता वाढविणे गरजेचे आहे. पाणीप्रश्नाकडे सामाजिक पर्यावरणीय दृष्टीने बघावे. खंदारे यांनी मराठवाडय़ाच्या मागण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करण्याची गरज आहे, असे सांगितले. हक्काचे असूनही पाणी मिळत नसल्याने समन्यायी पाणीवाटपासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे लोमटे यांनी सांगितले. अॅड. बांगर यांनी मराठवाडय़ाच्या न्याय्य हक्कासाठी सुरू केलेली लोकचळवळ बळकट होणे गरजेचे आहे असे म्हटले, तर क्षीरसागर यांनी पाण्याच्या मागणीसाठी १५ ऑक्टोबरपासून मोहीम सुरू केली जाणार असल्याचे सांगितले. डॉ. सुनील जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. एन. आय. काळे यांनी आभार मानले.
