यंत्रमागास सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा करण्याबाबत लवकरच बैठक बोलाविण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत दिले. याबाबत आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी विनियोजन विधेयकाच्या माध्यमातून विचारणा केली होती. शासनाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांच्या दरम्यान ज्या विभागांवर चर्चा झाली नाही, अशा विभागावरील हरकतीचे मुद्दे आमदार हाळवणकर यांनी विनियोजन विधेयकाच्या माध्यमातून सादर केले होते.
अर्थसंकल्प सादर करताना यंत्रमाग व शेतकरी यांचे वीजदर वाढणार नाहीत, अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र ११ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार बंद करून १ ऑगस्टपासून वाढीव वीजदर प्रति युनिट ३.५० रुपये ते ३.७५ रुपये लागू केल्यामुळे राज्यातील १ लाख उद्योजक संकटात आल्याचे आमदार हाळवणकर यांनी सांगितले. यंत्रमाग ग्राहकांना कोणताही कर न लावता १.८० रुपये प्रति युनिटप्रमाणे पुढील ५ वर्षांसाठी वीजपुरवठा करण्याची मागणी केली. तसेच सामूहिक प्रोत्साहन योजनेत इचलकरंजी येथील काही उद्योगघटकांना वीजजोडणीस तांत्रिक कारणांमुळे एक महिना विलंब झाल्याने त्यांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने हे उद्योजक आर्थिक संकटात सापडल्याने त्यांना खास बाब म्हणून सामूहिक प्रोत्साहन योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासनसुद्धा या वेळी मंत्री पाटील यांनी दिले.
जुन्या निकषाप्रमाणेच इचलकरंजी शहरात परिवहन कार्यालयास मंजुरी देण्याची मागणी हाळवणकर यांनी केली. कोल्हापूर येथे शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या गटातील मुलींची संख्या मोठी असून या मुलींसाठी वसतिगृह सुरू करावे, इचलकरंजी-चंदूर रस्त्यावर लहान पूल बांधण्यासाठी व चंदूर ते इंगळी (ता. हातकणंगले) या गावांदरम्यान रस्ता बनविणेसाठी पंचगंगा नदीवर उन्हाळी पूल बांधणे या कामांसाठी निधी देण्याची, तसेच थोरात चौकातील १०४ पोलीस कर्मचारी आणि दोन अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांचे नूतनीकरण व इचलकरंजी येथील पोलीस ठाण्यासाठी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, न्यायाधीश निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी अंदाजे १०३ लक्ष रुपये इतका निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्याही हाळवणकर यांनी या वेळी केल्या.
यंत्रमागास सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा करण्याबाबत बैठक
यंत्रमागास सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा करण्याबाबत लवकरच बैठक बोलाविण्याचे आश्वासन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी विधानसभेत दिले. याबाबत आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी विनियोजन विधेयकाच्या माध्यमातून विचारणा केली होती. शासनाने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांच्या दरम्यान ज्या विभागांवर चर्चा झाली नाही, अशा विभागावरील हरकतीचे मुद्दे आमदार हाळवणकर यांनी विनियोजन विधेयकाच्या माध्यमातून सादर केले होते.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 20-12-2012 at 08:59 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Meeting on conceit rate of electricity supply to power loom