* १९० चौरस परिसरात जंगल भ्रमणाची संधी
* कोलकाज व सेमाडोह संकूलाचे हस्तांतरण
* प्रवेशासाठी ३० तर कॅमेरासाठी ५०० रुपयांपर्यंत शुल्क
राज्य शासनाच्या निसर्ग पर्यटन धोरणानुसार मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासाठी निसर्ग पर्यटनाचा दहा वर्षांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील सुमारे १९० चौरस किलोमीटरच्या जंगलात भ्रमणाची संधी पर्यटकांना उपलब्ध होणार आहे. पर्यटकांसाठी कोलकाज आणि सेमाडोह येथील संकूलही सुसज्ज केले जाणार आहे.
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने व्याघ्रसंरक्षित क्षेत्रातील निसर्ग पर्यटनाबाबत (इको-टुरिझम) दोन महिन्यांपूर्वी सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. यातील मार्गदर्शक सूचनेनुसार हा निसर्ग पर्यटन आराखडा तयार करण्यात आल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयात हा आराखडा समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. सदस्यांनी सुचवलेले काही बदल अंतर्भूत करून आता हा आराखडा पर्यटक आणि जनतेकडून आक्षेप व सूचनांसाठी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सुमारे २ हजार २९ चौरस किलोमीटरच्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या क्षेत्रात निसर्ग पर्यटनाच्या कोणत्याही सुविधा नसल्याची नसल्याची ओरड गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. सेमाडोह आणि कोलकाज येथे वनविभागाचे निवासी संकूलही उभारण्यात आले होते, पण पायाभूत सुविधांअभावी या ठिकाणी पर्यटकांची सातत्याने गैरसोय होत होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निसर्ग पर्यटनासाठी जंगलाच्या काही भागात पर्यटनासाठी मोकळीक देण्यात आल्याने मेळघाटात निसर्ग पर्यटनाच्या संधी वाढतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या आराखडय़ानुसार मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर एरियातील १३५ चौरस किलोमीटर, बफर एरियातील १६ चौरस किलोमीटर आणि नरनाळा, वान व अंबाबरवा अभयारण्यातील ५५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात निसर्ग पर्यटनासाठी सोयी उभारल्या जाणार आहेत. सध्या उपलब्ध असलेल्या विश्रामगृहांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे. याशिवाय, जंगल सफारी, ट्रेकिंग, अॅडव्हेंचर टुरिझम यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. स्थानिक गावकऱ्यांची मदत यासाठी घेतली जाणार आहे. कोलकाज आणि सेमाडोह येथील पर्यटक संकूल गेल्या ७ डिसेंबरपासून वनविकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आले असून या संकूलाच्या देखरेखीची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे.
निसर्ग पर्यटनासाठी मात्र आता मेळघाटात पर्यटकांना खिसाही खाली करावा लागणार आहे. पर्यटन आराखडय़ानुसार आता प्रवेश शुल्क ३० रुपये राहणार आहे. कॅमेरासाठी २० ते ५०० रुपयांपर्यंत शुल्क मोजावे लागणार आहे. जंगलात सफारी, नेचर ट्रेल, रेस्ट हाऊस, सायकल राईड, हत्ती सफारी, सोयींनी युक्त बांबूच्या झोपडीत किंवा टेंटमध्ये राहण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यासाठीही थोडी जादा रक्कम पर्यटकांना द्यावी लागेल.
मेळघाटात निसर्ग पर्यटन क्षेत्रात पर्यावरणस्न्ोही पायाभूत सुविधा पुरवण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. त्यात सौर ऊर्जा, बायोडायजेस्टर टॉयलेट, नो प्लास्टिक झोन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग याचा वापर केला जाणार आहे. निसर्ग पर्यटनाच्या विकासासाठी स्थानिकांचा सहभाग वाढवला जाणार आहे. निसर्ग विकास समित्यांना त्यासाठी अधिकार देण्यात येणार आहेत. हॉटेल्स, रिसोर्ट संचालकांनाही संवर्धन शुल्क द्यावे लागेल आणि नियमांचे काटेकोर पालन करावे लागणार आहेत.
