अमरावती महापालिकेच्या हद्दीत जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू झाल्यानंतर आतापर्यंत ३३ प्रकरणांमध्ये करचुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून सुमारे ११ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. कर चुकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत, यासाठी महापालिका आयुक्तांनी निर्देश दिल्याने व्यापाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
शहरात एलबीटी लागू झाल्यानंतर सुरुवातीचे दोन ते तीन महिने याविषयी व्यापाऱ्यांमध्ये माहिती पोहोवण्यातच महापालिका यंत्रणेचा वेळ गेला. व्यापाऱ्यांनी एलबीटीसाठी नोंदणी करून घ्यावी, या महापालिकेच्या आवाहनाला बहुतांश व्यापाऱ्यांनी उडवून लावले. एलबीटी रद्द होईल, या आशेवर अनेक व्यापाऱ्यांनी नोंदणी करण्याचे टाळले. मध्यंतरीच्या काळात तर महापालिकेचे अधिकारी थेट व्यापाऱ्यांच्या दुकानात पोहोचून विनंती करताना दिसून आले. त्यानंतर मात्र महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दंडात्मक कारवाईचे संकेत दिले. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये एलबीटीची नोंदणी न करणे, कर बुडवणे अशा प्रकारची ३३ प्रकरणे महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने हुडकून काढली आहेत. या प्रकरणांमध्ये संबंधितांकडून ११ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. दंड भरल्यानंतर व्यापाऱ्यांना त्यांचा माल परत दिला जातो आणि सक्त ताकीदही दिली जाते.
नुकतीच एलबीटी पथकाने जुन्या मोटर स्टॅन्ड भागात तपासणी केली तेव्हा या भागातील न्यू नागपूर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट या ठिकाणी विजेची उपकरणे सलीम या नावाने पाठवण्यात आलेली दिसून आली. या मालाची एलबीटी नोंदणी नसल्याने दंडात्मक कारवाईसाठी प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवण्यात आला. एलबीटी विभागाने अधिक चौकशी केली तेव्हा हा माल बेलोरा येथील पत्त्यावर पाठवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. हा माल न्यू नागपूर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट येथे कसा काय उतरवण्यात आला, याची चौकशी करण्यात आली. अखेर विधी अधिकाऱ्याचे मत विचारात घेऊन या प्रकरणात संबंधित व्यापाऱ्याविरोधात फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांनी दिले. उपायुक्त रामदास सिद्धभट्टी, एलबीटी विभागाचे योगेश पिठे, सुनील पकडे, दुर्गादास मिसाळ, दिलीप पाठक, योगेश आकोडे, सुभाष विधाते, नंदू मकवाने, प्रशांत राऊत यांनी ही कारवाई केली.
कर चुकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल होण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. जकात प्रणालीत कर बुडवण्याची सवय झालेल्या व्यापाऱ्यांसाठी नवीन व्यवस्था मात्र चांगलीच अडचणीची ठरू लागली आहे. सुरुवातीला व्यापारी संघटनांनी एलबीटीला विरोध दर्शवला होता.
व्यापारी नोंदणीसाठी सहकार्य करीत नसल्याने महापालिकेच्या यंत्रणेवरील ताण वाढला होता. नंतर मात्र व्यापारी संघटनांनी सहकार्याची भूमिका घेतल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्वास टाकला. चांगला महसूल तिजोरीत जमा झाल्याने महापालिका प्रशासन आनंदात असले, तरी व्यापारी मात्र दहशतीत आहेत.
