एलबीटीविरोधात आजपासून व्यापाऱ्यांचा ‘बेमुदत बंद’

स्थानिक स्वराज्य कराविरोधात (एलबीटी) व्यापारी संघटनांनी कठोर पवित्रा घेत उद्या, गुरुवारपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला असून त्यात शहरातील व्यापारी संघटना सहभागी होणार आहेत. सरकारच्या आश्वासनावर संघटना संप मागे घेणार नाही तर एलबीटीचा लागू करण्याचा आदेश जोपर्यंत मागे घेण्यात येणार नाही तोपर्यंत व्यापाऱ्यांचे आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
राज्य सरकारने १ एप्रिलपासून स्थानिक स्वराज्य कर लागू केल्याच्या दिवशी व्यापाऱ्यांनी एक दिवसाचा कडकडीत बंद पाळत सरकारचा निषेध केला. सर्वच  व्यापारी संघटना ‘बंद’ मध्ये सहभागी झाल्या होत्या. या ‘बंद’ फटक्यानंतरही सरकारने मात्र कुठलीच कार्यवाही केली नसून एलबीटी लागू करण्यावर ठाम आहे. एलबीटीच्या संदर्भात नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांची आणि शहरातील काही व्यापारी संघटनांची मंगळवारी रात्री बैठक झाली, यात उद्या, गुरुवारपासून बाजारपेठ बेमुदत बंदचे आवाहन करण्यात आले. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतरिम दिलासा न मिळाल्याने चेंबरने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या संदर्भात विदर्भ इंड्रस्टीज असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रफुल्ल दोशी म्हणाले, सरकार एलबीटी लागू करण्यावर ठाम असल्यामुळे व्यापारांनी आता आंदोलन तीव्र करण्याचा विचार केला आहे. एलबीटीचा अर्थ ‘लूट भैय्या तबियतसे’ असल्याचे सांगत या स्थामिक स्वराज्य करामुळे अधिकारी आणि इन्स्पेक्टर राज जास्त वाढणार आहे. १९८२ मध्ये विक्री कराच्या विरोधात व्यापारांनी एकसंघ लढा दिला होता. सराफा व्यापारांसाठी सर्व व्यापारी मैदानात उतरले होते. १९९८ मध्ये जकात कराच्या खाजगीकरणाविरुद्ध सलग सहा दिवस व्यापारी ठाण मांडून उपोषणाला बसले होते. त्यावेळी सरकारला व्यापारांसमोर नमते घ्यावे लागले होते. गेल्यावर्षी सराफा व्यवसायिकांच्या विविध मागण्यांसाठी सलग २१ दिवस पुकारलेल्या ‘बंद’मुळे केंद्र सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या. बैठकीला नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल, सचिव सचिन पुनयानी, माजी अध्यक्ष कैलाशचंद्र अग्रवाल, राधेश्याम सारडा, हेमंत गांधी, मयूर पंचमतिया, मनुभाई सोनी यांच्यासह विदर्भ इंड्रस्टीज असोसिएशनचे विविध पदाधिकारी उपस्थित होते.