मेट्रो रिजन विकास आराखडय़ाचा घोळ; नागपूर महानगर क्षेत्र प्रशासनातही संभ्रम

शहराच्या वाढीचा अंदाज बांधून नागपूर महापालिका हद्दीजवळील दहा नागरी क्षेत्रात (सेक्टर) जास्तीत जास्त आरक्षण टाकण्यात आले आहे. मात्र, यातील खासगी आणि शासकीय जमिनीवर किती आरक्षण टाकण्यात आले, याचे कुठलेही निश्चित उत्तर नागपूर महानगर क्षेत्र प्रशासनाकडे नाही.
मेट्रो रिजनच्या विकास आराखडय़ात शहराच्या सीमेलगत दहा क्षेत्र पाडण्यात आले आहेत. ज्या भागात घर बांधणी उद्योग किंवा व्यापारीपेठा अधिक झपाटय़ाने विकसित होण्याची शक्यता, त्या भूखंडाचा या क्षेत्रांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याच दहा नागरी क्षेत्रात सर्वाधिक जमीन आरक्षित करण्यात आली होती. संपूर्ण विकास आराखडय़ात १ हजार ९३५ हेक्टर भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. मात्र, यातील खासगी जमिनीवर कोणते आरक्षण टाकण्यात आले, याबद्दलची माहिती मेट्रो रिजन कार्यालयाकडून नागरिकांना उपलब्ध नाही. प्रकाशित करण्यात आलेल्या आराखडय़ात शासकीय आणि खासगी जमीन अशी विभागणी करण्यात आलेली नाही.
शिवाय विकास आराखडय़ाबद्दल आक्षेप घेण्यासाठी आराखडय़ाचा प्रारूप जनतेच्या हाती पडणे आवश्यक आहे. या आघाडीवर देखील प्रशासकीय त्रुटीचा जनतेला फटका बसला आहे. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या संकेतस्थळावर विकास आराखडा टाकून प्रशासन मोकळे झाले आहे. मेट्रो रिजनमध्ये ज्यांची शेती, घरांचा समावेश आहे. त्या शेतकरी आणि ग्रामीण जनेतला संगणक आणि इंग्रजी ज्ञान असल्याचे गृहित धरण्यात आले आहे. मात्र ऑन लाईन विकास प्रारूप उपलब्ध करणाऱ्या प्रशासनाने ऑन लाईन हरकत घेण्यास मनाई केली आहे. विकास आराखडा ऑन लाईन बघा, पण हरकत घेण्यासाठी मेट्रो रिजनच्या कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या, असे धोरण आहे.
या धोरणामुळे नागपूर जिल्ह्य़ात वडोलोपार्जित घर, शेती आहे. परंतु नोकरी, व्यवसाय, शिक्षणासाठी मुंबई, पुणे, दिल्ली तसेच विदेशात असलेल्यांना आक्षेप नोंदवण्यासाठी नागपुरात यावे लागणार आहे.

* आराखडा ऑन लाईन पण तक्रारी ऑफ लाईन
* शहरालगतचे अधिक वाढीचे दहा नागरी क्षेत्र
* खासगी, शासकीय जमिनीचे विभाजन नाही
* मेट्रो रिजनमध्ये राहणाऱ्यांना संगणक, इंग्रजी भाषा ज्ञान अनिवार्य.