मुंबईला सध्या पुनर्विकासाशिवाय पर्याय नाही याची कल्पना असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शासनाने मुदत संपल्यानंतरही रहिवाशांना दिलासा देण्याऐवजी पुनर्विकासाचा पुन्हा विचकाच केल्याची चर्चा आहे. जुने धोरणच नव्याने लागू करताना ७० टक्के ऐवजी १०० टक्के संमतीचा मुद्दा अंतर्भूत केल्यामुळे पुनर्विकासाचे गाडे पुढे सरकरणे कठीण असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अनेक वर्षे रखडलेला धारावी प्रकल्प पुढे रेटण्यासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी न दिल्यानेही निविदा प्रक्रिया सुरू होण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. समूह पुनर्विकास धोरणही जाहीर न केल्यामुळे आता नवे सरकार येईपर्यंत वाट पाहणेच विकासकांच्या हाती राहिले आहे.
मुंबईत विशेषत: शहरात विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) आणि (९) अन्वये जुन्या चाळी, उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. शहर आणि उपनगरातील म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास ३३ (५) नुसार सुरू आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना ३३ (१०) आणि (१४) नुसार राबविली जात आहे. अशातच या शासनाने समूह पुनर्विकास योजनेचे गाजर दाखविले. त्यासाठी ३३ (९) हे सुधारीत स्वरुपात आणण्याचे मान्य केले. मसुदाही तयार झाला. या मसुद्यात फक्त शहरच नव्हे तर उपनगराला आणि खासगी इमारतींनाही ते लागू करण्याचे प्रस्तावीत करण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात आचारसंहिता लागू होण्याच्या आधी शासनाने हे धोरण अधांतरी ठेवले. परिणामी रखडलेला पुनर्विकास आता नवे सरकार येईपर्यंत आकार घेण्याची शक्यता कमी असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
