वाहनचालकांना नाडणाऱ्या कंत्राटदारांना हटवून पालिकेने वाहनतळांवर आपल्या कामगारांना तैनात केले. सुरुवातीला या कामाचा कंटाळा करणारे पालिकेचे कामगार आता मात्र नव्या कामात रुळले असून आता त्यांनीही वाहनचालकांबरोबरच पालिकेचीही लूट सुरू केली आहे. वाहनचालकांकडून पैसे घेऊन त्यांना पावती न देताच हे पैसे कामगार आपल्या खिशात टाकत आहेत. तर पालिकेने बंद केलेल्या काही वाहनतळांचा ताबा गुंडांनी घेतला असून खोटय़ा पावत्यांच्या आधारे वाहनशुल्क उकळण्यास सुरुवात केली आहे.
महापालिकेने वाहनतळाबाबत धोरण आखले खरे. परंतु अद्याप ते पालिका सभागृहाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. वाहने उभी करण्याची सुविधा म्हणून महापालिकेने वाहतूक विभागाच्या मदतीने मुंबईत अनेक ठिकाणी सार्वजनिक वाहनतळ उभारले. या वाहनतळांवरील कामासाठी कंत्राटदारही नेमले. मात्र हे कंत्राटदार दामदुपटीने शुल्क वसूल करू लागल्यामुळे वाहनचालक हैराण झाले होते. तसेच अनेक वेळा पावती न देताच शुल्कवसुली होत असल्याने पालिकेचा महसूलही बुडत होता. याबाबत पालिका अधिकारी आणि सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडे अनेकांनी तक्रारी केल्या. मात्र कंत्राटदारांच्या विरोधात एक चकार शब्दही काढायला अधिकारी तयार नव्हते. अखेर काँग्रेसने पालिकेत आवाज उठवून वाहनतळांची ५० टक्के कामे महिला बचत गटांना देण्यास प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडले होते. परंतु याविरोधात कंत्राटदारांनी न्यायालायात धाव घेतली आणि महिला बचत गटांना मिळणाऱ्या कामात अडथळा निर्माण झाला. प्रशासनानेही मुदत संपलेल्या कंत्राटदारांना वाहनतळांवरून हटविले आणि तेथे पालिकेच्या कामगारांना तैनात केले.
वाहनतळांवर मूलभूत सोयी नसल्यामुळे कामगार सुरुवातीला कुरकूर करीत होते. परंतु कंत्राटदाराप्रमाणेच कामगारही आता वाहनचालकांना पावती न देता वसूल केलेले शुल्क आपल्या खिशात टाकू लागले आहेत. काही ठिकाणी पावती न देता कमी कमी पैसे घेऊन वाहनचालकांना सोडण्यात येत आहे. या प्रकारांमुळे काही ठिकाणी भांडणेही होऊ लागली आहेत.
पालिकेने कंत्राटदारांना हटविल्यानंतर काही वाहनतळ तात्पुरते बंद केले आहेत. सुरुवातीचे काही दिवस या वाहनतळांवरुन कंत्राटदारांचे कर्मचारी गायब झाले होते. आता हेच कर्मचारी पुन्हा वाहनतळांवर दिसू लागले असून त्यांनी तेथे वाहन उभे करणाऱ्यांकडून दामदुपटीने वसुली सुरू केली आहे. पालिकेने वसुलीचे काम दिल्याबाबतच्या पत्राची विचारणा केली असता चालकांना भुलथापा मारून ते वेळ मारुन नेत आहेत. या संदर्भात पालिका अधिकाऱ्यांकडे तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी कामावर हात ठेवले आहेत.
अशी होते लूट
सध्या वाहनतळांवर एक तास दुचाकी उभी करण्यासाठी शुल्क न देता तीन ते पाच रुपये घेतले जातात. तर पावतीची मागणी केल्यानंतर थेट दहा रुपये शुल्कवसुली केली जाते. चारचाकीचीही तशीच तऱ्हा आहे. वाहनतळांवरील कामगार चारचाकी वाहनचालकांकडे पन्नास रुपयांपासून थेट शंभर-सव्वाशे रुपयांची मागणी करतात. तर दिवसभर वाहन उभे करण्यासाठी पाचशे रुपयांहून मागणी केली जाते. अवाजवी पैसे देण्यास तयार नसलेल्या चालकाशी हुज्जत घालत बसतात. अखेर तडजोडीने वसूल होणारे शुल्क पावतीशिवायच कामगाराच्या खिशात पडते.
