विकास आराखडय़ातील लोकसहभागाची वाट बिकट

महापालिकेने तयार केलेल्या विकास आराखडय़ासंबंधी दुसरा टप्पा सुरू झाला असून थेट स्थानिकांसमोर जाऊन आराखडय़ातील माहितीची अचूकता तसेच नागरिकांचे प्रश्न, सूचना नोंदवून घेण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र विकास आराखडा तयार करण्यात नागरिकांना किती सहभाग घेता येईल याबद्दल गंभीर शंका आहेत. विकास आराखडय़ातील मागण्या ऑनलाइन किंवा किचकट अर्जामधून भरून घेण्यापेक्षा अधिकाऱ्यांनी थेट नोंदणी करावी, अशी मागणी त्यामुळेच नागरिक करू लागले आहेत.
सोमवारी स्थानिक पातळीवरील विकास आराखडय़ाच्या कार्यशाळांना सुरुवात झाली असून पहिल्या दिवशी ए विभाग (कुलाबा), पी उत्तर (मालाड) आणि एम पूर्व (देवनार, गोवंडी, मानखुर्द) येथे माहिती देण्यात आली.
मालाड हा मध्यमवर्गीयांचा परिसर. येथे काही ठिकाणी झोपडय़ा तर काही ठिकाणी उच्चभ्रूंचे टॉवर्सही आहेत. येथे सुमारे १५० नागरिक कार्यशाळेला आले होते.
या परिसरातील पालिकेची दोन रुग्णालये फारशी कार्यरत नाहीत. त्यामुळे मोठय़ा रुग्णालयासाठी आरक्षण ठेवावे, अशी मागणी काहींनी केली. मालाड पूर्वेला रेल्वे स्थानकाकडून पश्चिम द्रुतगती मार्गाला जोडणारे रस्तेही चिंचोळे आहेत. या रस्त्यांची रुंदी वाढवण्याची तसेच शैक्षणिक संस्थांसाठीही आरक्षण ठेवण्याची मागणी केल्याचे स्थानिक नगरसेवक डॉ. राम बारोट म्हणाले.
कुलाब्यातील कार्यशाळेत आराखडय़ातील बाबींपेक्षाही त्यात समाविष्ट न केलेल्या बाबींसंदर्भात अधिक चर्चा झाली. येथील बहुतांश भाग बीपीटी, एमएमआरडीए तसेच नौदलाने व्यापला आहे. यातील नौदलाच्या जागेतील रस्ते तसेच इतर पायाभूत सुविधा पालिकेला पुरवाव्या लागतात.
मात्र विकास आराखडय़ात त्याची नोंद नाही. एमएमआरडीएचा व्यावसायिक आस्थापनांचा भागही याच प्रकारे वगळण्यात आला आहे. हे भाग वगळून उर्वरित भागांचा विकास करणे अशक्य आहे. त्यामुळे हा भागही पालिकेने आराखडय़ात समाविष्ट करावा, अशी मागणी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी केली.
विकास आराखडय़ात नागरिकांचा सहभाग घेण्याचा पालिकेचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. आपल्या भागात कसा विकास हवा, पुढील २० वर्षांत नेमके काय होणार आहे, या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची नागरिकांना संधी आहे. त्याचा वापर करून घ्यावा, असे आवाहन अर्बन डेव्हलपमेंट अॅण्ड रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे पंकज जोशी यांनी सांगितले.