मेट्रोचा प्रस्ताव अद्याप मुंबईतच;

पुणे व पिंपरीतील बहुचर्चित मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या अंदाजपत्रकात यंदा तरतूद होणार का नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मेट्रोच्या वाढीव खर्चाचा दुरुस्त प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन सादर करा, अशी सूचना केंद्राने केली होती आणि ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण पार पडली, तरच २८ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्राच्या अंदाजपत्रकात पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी तरतूद होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे. तूर्त तरी मेट्रोचा प्रस्ताव राज्याकडून केंद्राकडे गेलेला नाही.
पुणे मेट्रोचा खर्च दोन हजार दोनशे कोटींनी वाढला असून त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे. मेट्रोच्या सुधारित खर्चाचा हा प्रस्ताव अद्याप राज्य शासनाकडून केंद्राकडे गेलेला नाही. ‘मेट्रोला केंद्रीय अंदाजपत्रकात तरतूद करून घेण्यासाठी हा प्रस्ताव राज्याने लवकरात लवकर केंद्राला पाठवावा’, अशी आग्रही मागणी खासदार सुरेश कलमाडी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत गुरुवारी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील खासदारांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत कलमाडी यांनी मेट्रोचा विषय उपस्थित केला. मात्र, हा प्रस्ताव केंद्राकडे गेल्यानंतर आगामी केंद्रीय अंदाजपत्रकात मेट्रोला तरतूद करण्यासाठी आवश्यक तेवढा कालावधी शिल्लक राहणार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून अंदाजपत्रकाचे वेळापत्रक पाहता, तरतुदीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
मेट्रो प्रकल्प मार्गी लागण्यासाठी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर केंद्रीय नगरविकास मंत्री कमलनाथ यांनी पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी दिल्लीत गेल्या महिन्यात बैठक घेतली होती. त्यानंतर एक बैठक मुंबईत आणि आणखी एक बैठक दिल्लीत झाली. मेट्रोचा वाढलेला खर्च लक्षात घेऊन वाढीव खर्चाचा फेरप्रस्ताव तयार करा तसेच फक्त मेट्रोचे नियोजन न करता मेट्रोला पूरक ठरणारी मोनो रेल, बीआरटी आदी अन्य पर्यायांचाही विचार करून शहराच्या वाहतुकीचा एकात्मिक प्रकल्प तयार करा, अशा सूचना कमलथान यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना केली होती.
ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून त्याला महापालिकेची मान्यता घेऊन प्रस्ताव राज्याकडे पाठवावा व राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी देऊन तो केंद्राकडे पाठवावा म्हणजे सन १०१३-१४ च्या अंदाजपत्रकात मेट्रोसाठी तरतूद करता येईल, असेही सूचित करण्यात आले होते. या सूचनेनुसार खर्चाचा फेरप्रस्ताव आयुक्तांनी तयार केला असून तो स्थायी समितीपुढे नुकताच मांडण्यात आला होता. मेट्रो प्रकल्प वेळेत सुरू न झाल्यामुळे खर्चात दोन हजार दोनशे कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.