इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालयाचे नवे बांधकाम पूर्ण न झाल्यास एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा कमी होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारसह इतर प्रतिवादींना दाखलपूर्व नोटीस जारी केली आहे.
भारतीय वैद्यक परिषदेच्या (एमसीआय) पथकाने इंदिरा गांधी शासकीय रुग्णालयाची (मेयो) पाहणी केल्यानंतर त्यांना तेथे अनेक त्रुटी आढळल्या होत्या. या त्रुटी दूर करून आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असे एमसीआयने राज्य सरकार व या रुग्णालयाला वारंवार कळवूनही त्यांनी सुधारणा न केल्याने  तेथील एम.बी.बी.एस. अभ्यासक्रमाच्या जागा १०० वरून ६० करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. त्यावर, एमसीआयने मेयोच्या १०० जागा कायम ठेवाव्या, रुग्णालयाने सोयींमध्ये सुधारणा करावी आणि त्याचा अहवाल दर तीन महिन्यांनी सादर करावा, असे निर्देश न्या. देवधर व न्या. चौधरी यांच्या खंडपीठाने २०१० साली दिले होते.
दरम्यान, मेयोच्या प्रशासनाने नागपूर सुधार प्रन्याससोबत २००३ साली एक करार केला. त्यानुसार, रुग्णालयाच्या ताब्यातील जागा प्रन्यासला सोपवली जाईल आणि प्रन्यास त्यावर मोठे संकुल उभारेल. या संकुलात रुग्णालयासाठी सोयी उपलब्ध करून दिल्या जातील आणि मोबदल्यात प्रन्यास त्याचा काही भाग व्यावसायिक उपयोगासाठी देईल असे ठरले. मात्र २००८ साली एका आदेशान्वये राज्य सरकारने या कराराला स्थगिती दिली.  मेयो रुग्णालयात २५० खाटांचे हॉस्पिटल, बाह्य़रुग्ण विभाग आणि दोन नव्या इमारतीसाठी सरकारने गेल्यावर्षी निधी मंजूर केला आहे. तथापि, कराराला स्थगिती मिळालेली असल्याने हे बांधकाम होणार नाही आणि त्यासाठी मंजूर झालेला निधी परत जाईल. परिणामी एमसीआय मेयोच्या जागा १०० वरून पुन्हा ६० करेल, अशी भीती व्यक्त करणारी याचिका डॉ. हरीश वरभे यांनी केली आहे. मेयो रुग्णालयाचे प्रशासन आणि सुधार प्रन्यासमध्ये झालेला करार रद्द करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, ज्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याचसाठी तो वापरण्याचे प्रतिवादींना निर्देश द्यावेत, बांधकामावर देखरेखीसाठी समिती स्थापन करा अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली आहे.