प्राध्यापकांच्या विविध समस्यांसाठी निवडणुकीसाठी तहकुब आंदोलन आता अधिक तीव्र केले जाणार असून मुंबईत आझाद मैदानावर १ डिसेंबरला राज्यस्तरीय धरणे, ८ डिसेंबरला राज्यस्तरीय सामूहिक रजा तर १५ डिसेंबरपासून राज्यातील सर्व प्राध्यापक बेमुदत कामबंद आंदोलन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे (एमफुक्टो) उपाध्यक्ष डॉ. अनिल ढगे यांनी दिला आहे.
नेट-सेटमुक्त प्राध्यापकांसंदर्भात सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने दिलेल्या डझनावारी निर्णयांची अंमलबजावणी करणे, पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणीतील लाभ तसेच कुंठित वेतनवाढीच्या संदर्भात दिलेल्या अनेक निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अशी मागणी करण्यात आली आहे. असहकार आंदोलन काळातील ७१ दिवसांचे वेतन बेकायदेशीररित्या रोखून ठेवणे व न्यायालयाने संघटनेसोबत चर्चा करण्याचे आदेश देऊनही त्याचे पालन न करणे, इतर सर्व प्राध्यापकांना थकबाकी दिल्यावरही व केंद्र सरकार ८० टक्के अर्थसहाय्य देणार असतानाही समाजकार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना १ जानेवारी २००६ ते ३१ मार्च २०१० या काळातील सहाव्या वेतन पुनर्रचनेची थकबाकी न देणे तसेच १ जानेवारी २००६ नंतर नियुक्त प्राध्यापकांना व नेट-सेटमुक्त प्राध्यापकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी व अनेक प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित आहेत.
यासंदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षणमंत्र्यांनी वारंवार लेखी अभिवचने पाळली नाहीत. त्यामुळे तत्कालीन राज्य शासनाच्या बरखास्तीची मागणी करीत महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने २१ जुलै २०१४ रोजी मंबईत जेलभरो तर ४ ऑगस्टला दिल्लीत धरणे आंदोलन केले होते. राष्ट्रपती, राज्यपाल व केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही निवेदन देण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्याने आंदोलन तहकुब करण्यात आले होते. आता राज्यात नव्या सरकारला मागण्यांचे निवेदन सादर केले जाणार आहे. या मागण्यांसाठी सोमवारी राज्यात धरणे आंदोलन झाले. नागपुरात डॉ. अनिल ढगे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात नागपूर शहर, ग्रामीण, वर्धा, भंडारा, गोंदिया आदी जिल्ह्य़ातून मोठय़ा संख्येने प्राध्यापक सहभागी झाले होते. प्र-कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. डॉ. ढगे, प्रा. प्रभू देशपांडे, डॉ. नितीन कोंगरे, डॉ. अविनाश साहुरकर, डॉ. कार्तिक पवनीकर, डॉ. अश्वीन चंदेल प्रामुख्याने उपस्थित होते.
