‘सीआरझेड’मध्ये येणाऱ्या म्हाडाच्या माहिम येथील मच्छिमार नगर वसाहतीला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अन्वये उच्चस्तरीय समितीने मंजुरी दिल्यानंतर अशाच प्रकारच्या काही म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासक पुढे सरसावले आहेत. रहिवाशांना ३०० चौरस फुटाचे घर देऊन मिळणाऱ्या चार चटईक्षेत्रफळाचे गाजर या विकासकांना दिसत आहे. त्याचवेळी रहिवाशांना मात्र अधिकृतपणे ३०० चौरस फुटाच्या घरावरच समाधान मानावे लागणार आहे. या नियमावलीनुसार चार इतक्या चटईक्षेत्रफळाव्यतिरिक्त ८० टक्के इन्सेटिव्ह तसेच प्रत्येक रहिवाशापोटी मिळणारे चटईक्षेत्रफळ आता विकासकांना खुणावत आहे.
म्हाडाच्या शहरात छोटय़ामोठय़ा १०८ वसाहती असून ५६ अभिन्यास आहेत. यापैकी आदर्शनगर, शिवाजी नगर, मच्छिमारनगरसह उपनगरातीलही काही वसाहती सीआरझेडच्या विळख्यात आल्या आहेत. सीआरझेडमधील वसाहतींना २.५ किंवा नव्या नियमानुसार ३ ऐवजी १.५९ इतकेच चटईक्षेत्रफळ मिळू शकते. त्यामुळे या वसाहतींना ३३ (९) लागू करता येऊ शकतो, हे माहिम मच्छिमार नगरवरून स्पष्ट झाले आहे. हा प्रकल्प पालिकेचे आयुक्त सिताराम कुंटे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष सतीश गवई आदींच्या उच्चस्तरीय समितीने मंजूर केल्यामुळे आता या सर्वच वसाहतींच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. मात्र या नियमामुळे रहिवाशाला अधिकृतपणे ३०० चौरस फुटाचेच घर मिळू शकते. माहिम मच्छिमार नगरमधील म्हाडावासीयांना ४८४ चौरस फूट देण्याचे विकासक असलेल्या ‘कोहिनूर ग्रुप’ने मान्य केले असले तरी त्यांना प्रत्येक रहिवाशाला १८४ चौरस फूट आपल्या वाटय़ातून द्यावे लागणार आहेत. एका इमारतीच्या पुनर्विकासात हे अशक्य आहे. मात्र सामुहिक विकासात हे शक्य असले तरी विकासकाचा विक्रीचा वाटा कमी होणार आहे. नियमानुसार ३०० चौरस फूट मिळत असताना अतिरिक्त १८४ चौरस फूट कसे दाखविले जाणार वा या अतिरिक्त क्षेत्रफळासाठी रहिवाशांना स्टॅम्प डय़ुटी भरावी लागणार आहे. त्याचवेळी विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) अन्वये रहिवाशांना अधिकृतपणे ४८४ चौरस फुटाचे घर मिळू शकत होते, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.
