रखडलेला पुनर्विकास गतिमान करण्याची टूम
म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास गतिमान करण्याच्या नावाखाली प्रत्येक वसाहतीत प्रोरेटा पद्धतीने उपलब्ध होणाऱ्या सुमारे १० लाखांहून अधिक चौरस फूट चटईक्षेत्रफळाच्या वितरणाची म्हाडाला सध्या घाई झाली आहे. अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय अशा पद्धतीने चटईक्षेत्रफळाचे वितरण करता येत नसल्याची कल्पना असतानाही म्हाडा अधिकाऱ्यांकडून ही नवी टूम रहिवाशांच्या विकासाच्या नावाखाली काढण्यात आली आहे.
म्हाडाच्या ५६ वसाहती सुमारे २७७१ एकरांवर पसरलेल्या आहेत. यापैकी ६० टक्क्य़ांहून अधिक वसाहतींचा पुनर्विकास सुरू आहे. परंतु यापैकी अनेक वसाहतींचे अभिन्यास मंजूर होऊ शकलेले नाहीत. हे अभिन्यास तातडीने मंजूर व्हावेत यासाठी म्हाडाने फारसे प्रयत्न केलेले नाहीत. अभिन्यास मंजुरीसाठी पूर्वी जे वास्तुरचनाकार नेमण्यात आले त्यापैकी अनेकांनी माघार घेतली. दोन वास्तुरचनाकारांकडे अनेक अभिन्यास सोपविण्यात आले होते. या दोघांनी अभिन्यास मंजुरीसाठी फारसे प्रयत्न केले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता म्हाडाने जे वास्तुरचनाकार नेमले आहेत त्यांना शुल्क दिले जाणार आहे. त्यामुळे अभिन्यास लवकर मंजूर होण्याची शक्यता आहे. परंतु त्याची वाट न पाहता चटईक्षेत्रफळ वितरणाची घाई म्हाडाच्या काही अधिकाऱ्यांना झाली आहे.
अभिन्यास मंजूर न होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. प्रत्येक इमारतीचे मालमत्ता पत्रक सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेने तब्बल २० टक्के चटईक्षेत्रफळ रोखून धरले आहे. अशातच प्रत्येक रहिवाशामागे वैयक्तिक चटईक्षेत्रफळ (प्रोरेटा) मिळावे, यासाठी विकासकांनी तगादा लावला आहे. हा आकडा तब्बल दहा लाख चौरस फुटांपेक्षा अधिक आहे. नियमानुसार या प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाचे वाटप करावयाचे तर अभिन्यास मंजुरीची वाट पाहावी लागणार आहे. परंतु त्याआधीच काही म्हाडा अधिकाऱ्यांना घाई झाली आहे. रहिवाशांच्या पुनर्विकासाला गती यावी, यापेक्षाही त्यांना ‘नूतन’ टक्केवारीची काळजी असल्याची चर्चा म्हाडात ऐकायला मिळत आहे.
म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकासाबाबतचे नवे धोरण अद्याप अमलात आलेले नाही. त्यामुळे एकीकडे म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. अशावेळी जुन्या फायलींना प्रोरेटाचे चटईक्षेत्रफळ उपलब्ध करून देण्याची टूम काढण्यामागेही आर्थिक हित असल्याचीच चर्चा ऐकायला मिळत आहे. म्हाडाने घाईत प्रोरेटातून उपलब्ध होणारे चटईक्षेत्रफळ मंजूर केले तरी त्याच्या वापरावर बंधन असल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्षात फायदा मिळण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशु यांनी अशा वितरणाला आक्षेप घेतला आहे. अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय चटईक्षेत्रफळाचे वाटप करू नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतली असली तरी घाई झालेल्या म्हाडा अधिकाऱ्यांनी दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत सुधांशु यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अभिन्यास मंजूर झाल्याशिवाय प्रोरेटा चटईक्षेत्रफळाचे वाटप केले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
