‘म्हाडा’तर्फे आता मे २०१३ च्या सोडतीची तयारी सुरू झाली असताना २०११ च्या सोडतीत यशस्वी होऊनही रहिवासासाठी आवश्यक भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्याने भाग्यवान विजेते कमनशिबी ठरले आहे. याबाबत आता म्हाडाही मूग गिळून गप्प असून उपाध्यक्ष व मुख्य अधिकारी सतीश गवई यांची गेल्या काही महिन्यांतील आश्वासने हवेतच विरल्याचे दिसत आहे. पालिका आयुक्तांसमवेत आपली बैठक झाल्याचा दावा करणारे गवई आता मात्र काहीही प्रतिसाद देत नाहीत. घराच्या ताब्यासाठी खेटे घालणाऱ्या रहिवाशांना कुणी दादच देत नसल्याची परिस्थिती आहे. २०११ च्या सोडतीमध्ये कांदिवली पश्चिम येथील ३०५ चौरस फुटांचे घर श्रीमती दीपाली प्रशांत चव्हाण यांना मिळाले. त्यानंतर ‘म्हाडा’ने त्यांना तात्पुरते देकार पत्र देत घराच्या किमतीपोटी १५ लाख रुपये भरण्यास सांगितले. त्यानुसार मागच्या वर्षी त्यांनी मुदतीत १५ लाख रुपये भरले. पण अद्याप घराचा ताबा मिळत नसल्याने पैसे भरूनही हक्काच्या घरासाठी प्रतीक्षा करत बसण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. घरासाठी ‘म्हाडा’कडे पत्रव्यवहार केला, पण त्याला उत्तर नाही. इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने ताबा रखडल्याचे त्यांना तोंडी सांगण्यात येत आहे. हा केवळ दीपाली यांचा प्रश्न नाही. असे हजारो लोक पैसे भरून अडकून पडले आहेत. २०११ च्या सोडतीमधील ४०३४ घरांपैकी ३६४३ घरांच्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्यांचाही ताबा देण्याचे काम रखडत आहे. यात मालाड- मालवणी येथील अल्प उत्पन्न गटातील २३५० घरे, कांदिवली-शिंपोली येथील अल्प उत्पन्न गटातील ५६४ व उच्च उत्पन्न गटातील १७२, मालाड-गायकवाड नगर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटातील २३८ घरे व मध्यम उत्पन्न गटातील ८४ घरे, कुर्ला-विनोबा भावे नगर येथील अल्प उत्पन्न गटातील ३९, शीव-प्रतीक्षा नगर येथील मध्यम उत्पन्न गटातील १९६ घरांचा समावेश आहे. बाकी दहिसर, मानखुर्द, पवई, बोरिवली येथील एकूण ३९१ घरांच्या इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले असल्याने त्यांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया मार्गी लागली. या घरांच्या किंमती उत्पन्न गट व घराच्या आकारानुसार पाच लाख ९३ हजारांपासून थेट ५५ लाखांपर्यंत आहेत. बहुतांश यशस्वी अर्जदारांकडून ‘म्हाडा’ने सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम घेतली आहे. त्यामुळे हजारो रुपयांचे कर्जाचे हप्ते सुरू झाले, पण घर ताब्यात कधी मिळणार याची शाश्वती नाही, अशा विचित्र कोंडीत लोक सापडले आहेत. हप्ते फेडण्यासाठी आणि सध्या राहत असलेल्या घराचे भाडे देण्यासाठी प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा त्यांच्यावर पडत आहे. त्यामुळे अनेकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. ‘म्हाडा’कडे तगादा लावूनही ते थकले आहे. महापालिकेशी चर्चा सुरू आहे, अशी उत्तरे म्हाडा अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे.
