जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पात ठरल्याप्रमाणे एक लाख २२ हजार चौरस फूट जागा ‘म्हाडा’ला न देता ती खिशात घालून बसलेल्या बिल्डरांकडून ती जागा मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यामुळे ३०० चौरस फुटांच्या क्षेत्रफळाची सुमारे ४०७ घरे आता सर्वसामान्यांना उपलब्ध होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. याबाबत संबंधित बिल्डरांना नोटिसा बजावून ही घरे जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली जाणार आहे.
तब्बल २० वर्षे उलटली तरी आजपावेतो म्हाडाला न जुमानता सुमारे ४०७ सदनिका हडप करणारे बिल्डर आता तरी बधतील का, असा सवाल केला जात आहे. क्षुल्लक थकबाकीपोटी सामान्यांविरुद्ध कारवाई करणारे म्हाडा प्रशासन या ३३ बिल्डरांविरुद्ध नरमाईची भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इतक्या वर्षांनंतर पहिल्यांदा नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या नोटिशीला न जुमानल्यास ‘म्हाडा’ त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणार काय याकडे आता साऱ्यांचे लक्ष असणार आहे. मुंबई शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मोबदल्यात ‘म्हाडा’ला जागा देण्याचे बंधन होते. पण ३३ बिल्डरांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवत ‘म्हाडा’ला ठेंगा दाखवला आणि सुमारे एक लाख २२ हजार चौरस फूट जागा खिशात घातली. कसल्याही कारवाईची भीती नसल्यानेच बिल्डरांनी हे दुस्साहस केले. सर्वसामान्यांच्या हक्काची ही जागा बिल्डरांकडून परत मिळवण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाच्या आदेशानुसार ‘म्हाडा’ने या ३३ बिल्डरांना पुन्हा एकदा जागा देण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. पुनर्विकास झालेल्या इमारतीत आता जागा शिल्लक नसेल तर त्याच परिसरात तितक्याच क्षेत्रफळाची जागा द्यावी, अशी सवलतही बिल्डरांना देण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिवाय या विलंबासाठी दंडही ठोठावण्याचा निर्णय ‘म्हाडा’ने घेतला आहे. मुदतीत जागा ‘म्हाडा’ला न सोपवल्यास फौजदारी कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
बिल्डरांनी खिशात घातलेली ही जागा परत दिल्यास ‘म्हाडा’ला ३०० चौरस फुटांची ४०७ घरे उपलब्ध होतील. ती सोडतीच्या माध्यमातून सामान्यांसाठी खुली होतील. माटुंगा, दादर, प्रभादेवी, मुंबई सेंट्रल, भायखळा, माझगाव आदी ठिकाणी ही जागा असल्याने सर्वसामान्यांना मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात हक्काचे घर मिळण्याची संधी आहे. मात्र, कित्येक वर्षांपासून ही जागा खिशात घालून बसलेले बिल्डर आता सहजासहजी देणार काय? त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी ‘म्हाडा’ प्रशासन कठोर कारवाईचे धाडस दाखवणार काय आणि हे प्रकरण शेवटपर्यंत तडीस नेणार काय असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. नजीकच्या काळात ‘म्हाडा’ काय करते की ही नोटीस प्रक्रिया म्हणजे केवळ कारवाईचा फार्स ठरते याबाबत उत्सुकता असणार आहे.
पोलिसांच्या कारवाईचे
काय झाले?
या प्रकरणी म्हाडाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. तब्बल ३० वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी एका बिल्डराने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर ही कारवाई थंडावल्याचे सांगितले जाते. पोलिसांत तक्रार होऊनही काहीही कारवाई न झाल्याने हे बिल्डर शेफारल्याची चर्चा म्हाडामध्ये ऐकायला मिळत आहे.
