जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून देण्यात येणाऱ्या शालेय पोषण आहार बचत गटांमार्फत मुलांना देण्याचा निर्णय केवळ कागदोपत्री राहिला असून पुन्हा मुख्याध्यापकांवरच ही जबाबदारी ढकलण्यात आली आहे. वेळेवर निधी उपलब्ध होत नसल्याने अनेक ठिकाणी बचत गटांनी या योजनतेून अंग काढून घेतले असून मुख्याध्यापकांनाच या योजनेच्या अंमलबजावणीत बळीचा बकरा बनवण्यात येत आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार निवडणूक व जनगणना वगळता शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी प्राथमिक शाळांच्या शिक्षकांवर टाकली जाऊ नये, असे निर्देश असतानाही शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी मुख्याध्यापकांना देण्यात आली होती. या संदर्भात ओरड झाल्यानंतर व शिक्षक संघटना न्यायालयात गेल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून पोषण आहार पुरविण्याचे काम बचत गटांकडे देण्यात आले. या संबंधात शासनाने अधिकृत निर्णयही जाहीर केला. मात्र, हा शासन निर्णय केवळ कागदोपत्रीच असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. बचत गटांना काम सोपविण्याचा निर्णय घेऊनही परिस्थिती फार बदलली असल्याचे चित्र दिसत नाही. शालेय पोषण आहाराकरिता असलेला निधी चार-पाच महिन्यांपर्यंत बचत गटांपर्यंत पोहोचत नसल्याने आता अनेक ठिकाणी बचत गटांनी या योजनेतूनच अंग काढून घेण्यास प्रारंभ केला आहे. कोणताही बचतगट तोटा सहन करून हे काम करावयास तयार नसल्याने आता पोषण आहाराची जबाबदारी शिक्षक-मुख्याध्यापकांवर पुन्हा ढकलण्यात आली आहे. शाळांकरिता स्थानिक स्तरावर शाळा व्यवस्थापन समित्या असल्या तरी त्यांचेही पोषण आहाराच्या दैनंदिन व्यवस्थापनावर लक्ष नसते. त्यामुळे अंमलबजावणीचे प्रत्यक्ष काम शिक्षकांनाच करावे लागत आहेत.
तांदूळ वेळेवर उपलब्ध न होणे, त्याचा दर्जा योग्य आहे किंवा नाही, याची तपासणी करणे, शाळेत अग्निशमन यंत्रणा योग्य आहे की नाही, यावर लक्ष ठेवणे, खिचडी शिजवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणे, अशा गोष्टींकडे मुख्याध्यापकांना लक्ष द्यावे लागत आहे. अनेक शाळांमधून अशीच परिस्थिती असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचे म्हणणे आहे. ‘निधीअभावी ही योजना कशी चालविली जाते, हे शिक्षकांनाच माहिती आहे. बचत गटांनी अंग काढून घेतले असले तरी शिक्षकांना तसे करता येत नाही. अनेकदा निधी उपलब्ध न झाल्याने स्वत:च्या खिशातून शिक्षकांनी पैशाची व्यवस्था केल्याचीही उदाहरणे आहेत. पोषण आहार योजना अनेक ठिकाणी केवळ शिक्षकांच्याच जोरावर सुरू आहे आणि शासनाचे आदेश केवळ कागदोपत्री आहेत,’ अशी टीका महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे कार्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी केली आहे. शिक्षक-मुख्याध्यापकांना पोषण आहाराच्या जबाबदारीतून मोकळे करण्यासाठी शासनाने पावले उचलावीत, अशी मागणीही कोंबे यांनी केली.
