महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे पाणीपुरवठा होत असलेल्या कल्याण, अंबरनाथ, भिवंडी आणि पनवेल तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायतीमधून गेली १५ वर्ष एमआयडीसीला पाणी देयकाचा छदामही मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या गावांच्या वेशीवर मोठय़ा प्रमाणावर गृहसंकुले उभी राहात असून तेथील इमारतींना फुकट पाणीपुरवठा होत आहे. मागील १५ वर्षांत पाणी देयकापोटी सुमारे १०५ कोटी रुपयांची रक्कम एमआयडीसीला येणे आहे.
या गावांना ‘एमआयडीसी’ बारवी धरणातून पाणीपुरवठा करीत आहे. पाणीपुरवठय़ाच्या माध्यमातून एमआयडीसीला महावितरणला भरावी लागणारी वीज देयकाची रक्कम, वाहिन्यांची देखभाल दुरुस्ती या सर्व कामांसाठी निधीची आवश्यकता असते. वाढत्या नागरीकरणामुळे ग्रामपंचायत हद्दीत नवी गृहसंकुले उभी राहत आहेत. या संकुलांमध्ये बारवी धरणातून पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे.
थकबाकी भरण्यासाठी ‘अभय’ योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता एस. आर. वाघ आणि कार्यकारी अभियंता नितीन वानखडे यांनी केले आहे. एका गावात सुमारे चार हजार रहिवासी आहेत, असे गृहीत धरले तरी ५५ ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये दररोज सुमारे २ लाख रहिवासी एमआयडीसीचे पाणी पीत आहेत. ग्रामपंचायतींना एमआयडीसी १ हजार लिटरला ३ रुपये ५० दराने पाणीपुरवठा करते. दरम्यान, थकबाकीदार ग्रामपंचायतीचे सरपंच, ग्रामसेवकांनी येत्या सहा महिन्यांच्या आत पाणी देयकाची थकित रक्कम एमआयडीसीकडे भरणा करावी. अन्यथा ग्रामसेवक, पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असा इशारा एमआयडीसीने दिला आहे. ग्रामपंचायतीच्या पाणीपुरवठय़ामध्ये कपात करण्यात येईल, असे वाघ यांनी सांगितले.
अभय योजना
ग्रामपंचायतींकडे थकित असलेल्या एकूण रकमेपैकी चालू देयकाची रक्कम ग्रामपंचायतींनी पूर्ण भरली, तर मागील थकित रकमेमध्ये काही प्रमाणात सूट देण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीकडून तयार केला जाईल. १२ ग्रामपंचायतींनी काही रक्कम भरणा केली आहे. पडघा, कुडवली ग्रामपंचायतींनी अभय योजनेचा लाभ घेतला आहे.
