डोंबिवलीतील महापालिकेच्या क्रीडा संकुलावर एमआयडीसीचा ‘डोळा’

पालिकेच्या डोंबिवलीतील सावळाराम महाराज क्रीडा संकुलातील व्यापारी बांधकामांसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आकारलेला १२ कोटी ५४ लाखांचा हप्ता (प्रीमियम)भरण्यास कल्याण-डोंबिवली पालिकेने गेल्या तीन वर्षांपासून टाळाटाळ केली आहे. अखेर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्याने पालिका अधिकाऱ्यांना संबंधित हप्ता भरणा केला नाही तर भूखंड वाटप रद्द करून भूखंड (क्रीडा संकुल) ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे पत्र पालिका प्रशासनाला नुकतेच पाठविले आहे.
एमआयडीसीच्या या पत्रामुळे पालिका अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. २२ वर्षांपूर्वी एमआयडीसीने डोंबिवलीतील घरडा सर्कलजवळील १९ एकरचा भूखंड ‘खेळाचे मैदान’ म्हणून पालिकेला ताबा पावतीने हस्तांतरित केला. ७७ हजार ४३५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या या मैदानात पालिकेने २५ हजार चौरस मीटर क्षेत्रात व्यापारी बांधकाम करण्यास एमआयडीसीने मुभा देऊन मैदान संरक्षणासाठी काही अटी घातल्या होत्या. ‘एमआयडीसी’च या मैदानाचे नियोजन प्राधिकरण असताना पालिकेच्या स्थायी समितीने २००८ मध्ये ‘एमआयडीसी’ अधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता क्रीडासंकुलाच्या परीघ क्षेत्रात ‘व्यापारी संकुल’(मॉल) उभारण्याचा प्रस्ताव रेटून मंजूर केला. हे काम कोनार्क इन्फ्रान्स्ट्रक्चर यांना साठ वर्षांसाठी देऊन पालिकेच्या पदरात फक्त १३ कोटी ९५ लाख पडले. यामधील निम्मीच रक्कम ठेकेदाराने पालिकेत जमा केली आहे. पालिकेच्या पदरात मॉलच्या उभारणीतून एक ‘दमडी’ पडली नसताना प्रशासनाने १२ कोटी हप्ता भरण्याचा प्रस्ताव गुरुवारच्या महासभेत मंजुरीसाठी आणला आहे.
पालिकेने ‘एमआयडीसी’चे नियम झुगारून ५५ हजार चौरस मीटरहून अधिक वाणिज्य बांधकाम क्रीडा संकुलात केल्याने एमआयडीसीने या वाणिज्य बांधकामांना हरकत घेऊन मॉलचे बांधकामे आराखडे मंजूर करण्यास नकार दिला आहे. या वास्तूंना व्यापारी दर आकारणी करून पालिकेला गेल्या तीन वर्षांपूर्वी ३१ कोटी हप्ता भरण्याचे एमआयडीसीने कळविले होते. त्यानंतर ही रक्कम तडजोडीने १२ कोटी ५४ लाख करण्यात आली आहे. ही रक्कम भरणा केली तरच क्रीडा संकुलातील उपक्रम अधिकृत केले जातील, असा इशारा एमआयडीसीने पालिकेला दिला आहे.
डोंबिवली परिसरातील खेळाडूंचे मोठे आशास्थान असलेले सावळाराम महाराज क्रीडा संकुल ठेकेदाराच्या घशात घालण्यात शहरातील ‘विकासपुरुष’ लोकप्रतिनिधी, सर्व राजकीय पक्षांचे पुढारी, तत्कालीन अधिकारी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याने जनतेत तीव्र रोष आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे व त्यांच्या नेत्यांनी या मॉलविरुद्ध मोठय़ा गर्जना केल्या होत्या, पण त्या ‘हवेत’ विरल्या. या व्यापारी संकुलाच्या विरोधात कल्याण सत्र न्यायालयात अॅड. हेमंत पाठक यांनी गेल्या तीन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली आहे. वरिष्ठ न्यायालयापुढे तिच्या वेळच्या वेळी सुनावण्या सुरू आहेत.