मिहान प्रकल्पाला वीज पुरवठा करण्यास महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने मंजुरी दिली असून अल्पदरात विशेष आर्थिक क्षेत्रातील उद्योग आणि प्रतिष्ठानांना वीज पुरवठा केला जाणार आहे. मिहानने वीज पुरवठा करण्याच्या परवानगीचे पत्र महाराष्ट्र वीज नियामक मंडळाकडे दिले होते. त्यावर एमएडीसीने काही सूचना व आक्षेप नोंदविले होते. एका महिन्यानंतर मिहानमध्ये त्याची पूर्तता केल्यानंतर वीज पुरवठा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.  
मिहानमधील युनिट विद्यमान स्थितीत एमएसईडीसीएलतर्फे अधिक किमतीत वीज खरेदी करत आहेत. एमएडीसी आणि अभिजित समूहामध्ये २००७ मध्ये सामंजस्य करार झाला होता. संयुक्तपणे वीज प्रकल्प उभारण्याचे आणि वीज पुरवठा करण्याचे त्यात ठरले होते. मिहान प्रकल्पातील उद्योगांना २.९७ पैसे दराने वीज देण्याचा करारात उल्लेख  होता. ऑगस्ट २०१२ मध्ये एमएडीसीने वीज वितरणासाठी परवानगी मागण्यासाठी अर्ज केला होत. एमईआरसीकडे दरवाढीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी कंपनी आणि अभिजितने पाठविला होता. त्यावर १७ ऑगस्ट २०१२मध्ये यावर सुनावणी झाली. ही याचिका  तांत्रिकदृष्टय़ा स्वीकारता येत नाही, असे एमईआरसीने एमएडीसी ला सांगितले. एमडीसीने दुसरी सुधारित याचिका दाखल करावी. त्यात एमएडीसी  आणि अभिजित समूहाला संयुक्तपणे  मिहान व एमएडीसीला थेट वीजपुरवठा करण्यासाठी वीज वितरण करण्यासाठी परवानगीचा कायदा लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले. एमईआरसीकडे ऑक्टोबरमध्ये दाखल केलेली याचिका मागे घेतली. दोन महिन्यांसाठी अभिजित समूह २ रूपये ९७ पैसे युनिट दराने वीजपुरवठा करण्यास उत्सुक होते. मिहानला मार्च महिन्यापासून अभिजित समूहाने वीजपुरवठा सुरू केला आणि वीज पुरवठा करण्याच्या दरात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. एमएडीसीने एमईआरसीकडे परवाना हवा असल्याची मागणी केली. मिहानला महावितरण कडून निश्चित दरापेक्षा अधिक दराने वीज घेण्यास एमएडीसीने बाध्य केले. या विलंबामुळे कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.