एमआयडीसीचे एक हजार कोटी रुपयांचे भूखंड विक्रीसाठी खुले?

नवी मुंबई, तळोजा, टीटीसी औद्योगिक पट्टय़ातील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन करण्याचे अधिकार जमिनीची मालक असणाऱ्या एमआयडीसीला मिळणार असून ही झोपडपट्टी पुनवर्सन योजना (एसआरए) अंतिम टप्प्यात असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. विधानसभा निवडणुका अगोदर या एसआरएचा बार उडविला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात असून झोपडीधारकाला पक्के घर मिळणार आहे. या योजनेमुळे झोपडय़ांनी अडविण्यात आलेली शेकडो एकर जमीन मोकळी होणार आहे. त्यामुळे एमआयडीसीचे सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे भूखंड उद्योजकांच्या विक्रीसाठी खुले होणार आहेत.
नवी मुंबईतील पूर्व बाजूस असलेल्या एमआयडीसी भागात खूप मोठय़ा प्रमाणात झोपडय़ांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात सरकारने यापूर्वी १ जानेवारी १९९५ पूर्वीच्या व आता १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या झोपडय़ा कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अख्खा डोंगर गिळकृत करण्याची अहमहमिका सुरू झाली असून झोपडय़ा वाढण्यात अधिक भर पडली आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात ४७ हजार झोपडय़ांचे यापूर्वी सव्‍‌र्हेक्षण झालेले आहे. हा कगदोपत्री आकडा असला तरी मागील काही काळात हे प्रमाण दुप्पट झालेले आहे. त्यामुळे पालिकेचे १६ नगरसेवक या भागात असून येथील रहिवाशांना सर्व सुविधा पालिकेला देणे बंधनकारक आहे. या झोपडय़ांच्या खाली एमआयडीसीची शेकडो एकर जमीन वाया गेली असून यातील चिंचपाडा, दिघा, रबाळे भागात ही जमीन अक्षरश: प्राइम लोकेशनमध्ये गणली जाणारी आहे. अनेक परदेशी कंपन्यांनी ही जमीन मागितली होती, पण झोपडय़ा असल्याने एमआयडीसीची नाइलाज झालेला आहे. या झोपडपट्टय़ांना मुंबईच्या धर्तीवर चार एफएसआय देऊन पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी मागणी सर्वप्रथम पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी केली होती पण एमआयडीसी या मोक्याच्या जागा पालिकेला देण्यास तयार नाही, त्यामुळे एमआयडीसीने स्वत: हे पुनर्वसन करण्याचे ठरविले आहे. त्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या टेबलावर अंतिम निर्णयासाठी आहे. यासाठी एमआयडीसीने यापूर्वी संपूर्ण झोपडपट्टी भागाचा सव्‍‌र्हे केलेला आहे. पालिका क्षेत्रात ही जमीन ८५ हेक्टर असून तळोजा ते दिघ्यापर्यंत ही जमीन १३१ एकर आहे. एसआरए योजनेंर्तगत एमआयडीसीने सर्व झोपडय़ांसाठी इमारत बांधणी करण्याचे ठरविले असून झोपडीधारकांना हक्काचे व अधिकृत असे घरे मिळणार आहे. या घरांचे क्षेत्रफळ २७० चौरस फूट असण्याची शक्यता आहे. या एसआरए योजनेमुळे येथील झोपडय़ांचे दरदेखील वाढले आहेत.