माहिती अधिकार कायद्यामुळे शासनाच्या कारभाराची इत्थंभूत माहिती मिळत असल्याचा फायदा काही दलालांकडूनही घेतला जात असल्याचा अनुभव शासकीय अधिकाऱ्यांना येत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील संगणकातील सर्व फायलींच्या तपशीलासाठी अर्ज आल्याने संबंधित अधिकारीवर्गही हैराण झाला आहे. एकीकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि दुसरीकडे माहिती अधिकारात अशा प्रकारची माहिती मागणारे प्रामुख्याने दलाल असल्याचे निदर्शनास आल्याने काय करायचे, असा प्रश्न या अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
माहिती अधिकार कायद्यात एखाद्या विशिष्ट प्रकल्पाबाबत माहिती मागणे एकवेळ समजू शकते. परंतु संगणकावर जितक्या फाईली आहेत त्या सर्व फायलींची इत्थंभूत माहिती द्या, असा अर्ज आल्यानंतर संबंधित इसमाची चौकशी केली असता तो झोपु प्राधिकरणात वावरणारा दलाल असल्याचे स्पष्ट झाले. तुम्ही ही माहिती देणार नसाल तर मी अपिलात जातो, असेही या दलालाने अधिकाऱ्यांना सुनावले. काही प्रकरणात मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी शासकीय अधिकाऱ्यांना दंड केल्यामुळे हैराण झालेले झोपु प्राधिकरणातील अधिकारी मागितलेली माहिती देण्याच्या तयारीत असल्याचे कळते. परंतु यामुळे आणखीही काही दलाल पुढे येण्याची भीती त्यांना वाटत आहे. परिणामी नागरिकांसाठी वेळ देणे कठीण होईल. माहिती अधिकार अर्जावर माहिती उपलब्ध करून देण्यातच वेळ जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
असाच अनुभव महापालिका, म्हाडा, एमएमआरडीए प्रशासनांना येत असला तरी त्याचे प्रमाण झोपु प्राधिकरणात अधिक असल्याचे आढळून येते. माहिती अधिकारात माहिती मागविणाऱ्या नागरिकाला कुठलीही माहिती मागण्याचा अधिकार असला तरी त्यावर काही बंधने आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. माहिती मागणाऱ्या नागरिकाचा हेतू काय आहे, याची तपासणी करण्याचे अधिकारही अपीलीय अधिकाऱ्याला देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. माहिती अधिकार अर्जावर दहा रुपयांऐवजी शंभर रुपयांचा स्टॅम्प बंधनकारक करणे वा झेरॉक्स प्रतीसाठी दहा रुपये आकारणे आदी उपाय केले तर अशा व्यक्तींना आळा बसेल, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे. माहिती अधिकारात अर्ज करणारा गरीब असेल तर तसा पुरावा त्यासोबत जोडला तर त्याला माहिती मोफत द्यावी, अशी सूचनाही एका अधिकाऱ्याने केली.
