मिहानग्रस्त शेतक ऱ्यांचे विकास शुल्क कमी होणार नाही

मिहान प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देऊ केलेल्या १२.५० टक्के जागेसाठी राज्य शासनाने लावलेले विकास शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव नाही. केंद्र शासनाला मात्र करांबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केली असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नोतराच्या तासात सांगितले.
नागपूर येथील मिहान प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देऊ केलेल्या १२.५० टक्के जागेसाठी राज्य शासनाने लावण्यात आलेले विकास शुल्क कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, असल्यास याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आहे काय, त्यांचे स्वरुप काय आहे, अद्याप निर्णय झालेला नसल्यास विलंबाची कारणे काय आहेत, असा तारांकित प्रश्न शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विचारला होता.
नागपूर येथील मिहान प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना देऊ केलेल्या १२.५० टक्के जागेसाठी राज्य शासनाने लावण्यात आलेले विकास शुल्क कमी करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले. मिहान प्रकल्पासाठी १३५ हेक्टर जागा अधिग्रहित करण्याचे काम सुरू आहे.
या प्रकल्पात ‘एफडीआय’ मार्फत मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक व्हावी, असा उद्देश होता. ‘एसईझेड’ संदर्भातील काही प्रश्नांमुळे थोडा वेळ गेला. मात्र, आता मोठय़ा प्रमाणात उद्योग मिहानमध्ये येऊ लागले आहेत. ‘इन्फोसिस’चे भूमिपूजन झाले आहे. १५ हजार जणांना त्यात रोजगार मिळू शकणार आहे. ‘बीसीएस’ ही मोठी कंपनी येऊ घातली आहे. बोइंग कंपनीचा देखभाल प्रकल्प येतोय. एप्रिलपर्यंत त्याचे काम सुरू होईल. धावपट्टी होणार आहे. त्यासाठी रनवे हवा आहे. त्याचे कंत्राट दिले गेले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्यावर भाजपच्या शोभा फडणवीस व शेकापचे जयंत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले. आकर्षित व्हावेत या उद्देशाने कमीत कमी कर लावावेत, असा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे.
एसईझेडप्रमाणे कर सवलती दिल्या जातील. सिडकोप्रमाणे जमिनीबाबतच्या तरतुदी आहेत, असे उत्तर राज्यमंत्री फौजियाखान यांनी
दिले.
 विरोधी पक्ष नेते विनोद तावडे यांनीही उपप्रश्न विचारला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: उत्तर दिले. उद्योगांना द्यावे लागणारे बहुतांश कर केंद्र शासनाचे असतात.
मिहानमध्ये उद्योग वाढावेत यासाठी येथील उद्योगांना सॉफ्ट टॅक्सेशन पॉलिसीची अंमलबजावणी करावी. म्हणजेच करांबाबत पुनर्विचार करण्याची विनंती केंद्रीय मंत्र्यांना करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.