मिहानचा बोलबाला..

मिहानसारख्या प्रकल्पांबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विदर्भातील उद्योगवाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केल्याचे चित्र निर्माण झाले असले तरी विदर्भातील सर्वच जिल्ह्य़ांमधील लघु व मध्यम उद्योगांकडेही नव्या सरकारला तेवढय़ाच अगत्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. विजेचे दर, कर सवलती व विदर्भातील उद्योगांबाबत जलद निर्णय घेण्यासाठी विकेंद्रित व्यवस्था यासंदर्भातील निर्णय फडणवीस यांनी विशेष लक्ष देऊन घ्यावेत, अशी अपेक्षा विदर्भातील उद्योगजगत बाळगून आहे.
नागपूरसह विदर्भातील ११ जिल्ह्य़ांमध्ये सुमारे १० हजारावर उद्योग असून त्यातील ८० टक्के लघु व मध्यम स्वरूपाचे आहेत. यापैकी अनेक उद्योग अनेक आव्हानांचा सामना करीत स्वत:चे अस्तित्व टिकवून आहेत, तर सरासरी ३० टक्के उद्योग आजारी गटात मोडणारे आहेत. मिहानचा सध्या सर्वत्र बोलबाला असला तरी वर्षांनुवष्रे विदर्भातील छोटय़ा उद्योगांनी स्थानिक स्तरावर काही प्रमाणात का होईना रोजगार निर्मिती केलेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत सरकारदरबारी कोणत्याही प्रकारची सुनवाई होत नसल्याने या उद्योगांची स्थिती वाईट झाली असल्याची तक्रार हे उद्योजक करीत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर नव्या सरकारने लघु व मध्यम उद्योगांबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मिहान अग्रक्रमाने पूर्ण करण्यात येणार असेल तर त्या जोडीने कृषी आधारित उद्योग व प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळेल, या दृष्टीने प्रयत्न व्हावेत. त्या त्या जिल्ह्य़ातील परिस्थितीनुरूप विकेंद्रीकरण करून औद्योगिक प्रकल्प सुरू करावे, तसेच आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्य़ांमध्ये ‘टॅक्स हॉलिडे’ जाहीर करावा, अशी मागणी अमरावतीच्या फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर यांनी केली आहे. विदर्भातील ११ पैकी ७ जिल्ह्य़ात वीज प्रकल्प आहेत.
येथील जमीन व पाणी ते वापरत आहेत. शिवाय, हा सगळा प्रदेश प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणालाही तोंड देत आहे. त्यामुळे विदर्भातील उद्योगांना सवलतीच्या दराने वीज दिली गेली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. मिहानला कमी दराने वीजपुरवठा करण्याबाबत चर्चा सुरू असली तरी आज तेथे उत्पादन क्षेत्रातील उद्योग आलेले नाहीत. याव्यतिरिक्त विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये सुरू असलेल्या छोटय़ा उद्योगांना ९ रुपये प्रती युनिट दराने वीज मिळते. शेजारच्या मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये ५ रुपये प्रती युनिट दराने वीज पुरवठा होत असल्याने अनेक उद्योग त्या राज्यांमध्ये गेले आहेत. विदर्भातील उद्योग हे त्या तुलनेत तिप्पट कर भरत असून शासनाने करांबाबत अनुदान देणे सुरू करायला हवे, असे मत बुटीबोरी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष हेमंत अंबासेलकर यांनी व्यकत केले आहे. नव्या सरकारने छोटय़ा व मध्यम उद्योजकांचे म्हणणे समजून घेऊन त्यानुसार निर्णय घ्यावेत, अशी अपेक्षाही विदर्भातील उद्योजकांनी व्यक्त केली आहे.

‘उठसूठ मुंबईस जावे लागू नये’
अनेक लहान लहान गोष्टींसाठी विदर्भातील उद्योजकांना मुंबईला जावे लागते व अनेक प्रकरणे निर्णयाअभावी कित्येक दिवस पडून राहतात. उद्योजकांच्या मते अधिकाराचे विकेंद्रीकरण आवश्यक असून विदर्भातील उद्योगांबाबत निर्णय घेणारे मिनी मंत्रालय किंवा सक्षम यंत्रणा नागपुरात उभी राहावी. विभागीय पातळीवरचे निर्णय विभागीय स्तरावरच व्हावे. विदर्भातील उद्योगांशी संबंधित कार्यालयांमध्ये अनेक पदे रिक्त आहेत, ती भरली जावी. मुख्यमंत्री कार्यालयात विदर्भातील उद्योगांचे प्रश्न आस्थेने सोडविण्याची दृष्टी असलेली, समन्वय साधणारी व मुख्यमंत्र्यांना योग्य माहिती देणारी तज्ज्ञ, गैरशासकीय व्यक्ती मुख्यमंत्री कार्यालयात नेमली जावी, अशा मागण्याही उद्योजकांनी केल्या आहेत.