मिहानमध्ये जागा अडवणाऱ्यांविरुद्ध सरकारचे वेळकाढू धोरण

विशेष आर्थिक क्षेत्रात जमीन घेतल्यापासून तीन वर्षांत उद्योग सुरू करण्याची अट असली तरी दशकांहून अधिक काळ हजारो एकर जमीन अडवून ठेवणाऱ्या उद्योजकांवर कारवाई करण्यास सरकार चालचढल करीत असल्याचे दिसते.
मिहान प्रकल्पात ३५ उद्योजकांनी जमिनी घेतल्या, परंतु अनेक वर्षांपासून उद्योगचउभारलेला नाही. विदर्भातील हा महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याने फडणवीस सरकारने त्यात लक्ष घालून जमीन अडविणाऱ्या उद्योजकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. उद्योजकांना नोटीसीला तीन महिन्यात उत्तर द्यायचे होते. नोटीसीची मुदतही संपली आहे, परंतु उद्योजकांनी ना उद्योग सुरू केला ना जमिनी सोडल्या, तसेच सरकारनेही जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली नाही. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने नोटीस बजावलेल्या ३५ उद्योजकांपैकी एकाही कंपनीने गेल्या तीन महिन्यात काम सुरू केलेले नाही, असे एमएडीसीचे मुख्य अभियंता सुभाष चहांदे यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मिहानमध्ये जमिनी घेतलेल्या पण उद्योग सुरू न करणाऱ्या उद्योजकांना आणखी तीन वर्षांची मुदत देण्याची भूमिका एका आढावा बैठकीत मांडली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदारसंघातील आणि विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेल्या मिहान प्रकल्पात तातडीने उद्योगधंदे सुरू व्हावे म्हणून राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सत्ता हातात घेताच काही महिन्यात उद्योजकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, परंतु आता सरकारने मवाळ भूमिका घेतली असून सुनावणी घेऊन प्रत्येक उद्योजकांची कारणे समजून घेतली जात आहेत. या प्रक्रियेत आणखी तीन महिने जाणार आहेत. जुन्या कंपन्यांनी पायाभूत सुविधा, विजेची समस्या आणि जागतिक आर्थिक मंदीचे कारण पुढे करून काम सुरू केलेले नाही, तर नवीन कंपन्यांनी मिहान प्रकल्पात रुचीच दाखवलेली नाही. या विषयी मिहान इंडस्ट्रिज असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोहर भोजवाणी म्हणाले, विशेष आर्थिक क्षेत्राला पुनर्जिवित करण्यासाठी उद्योजकांना आणखी एक संधी देणे आवश्यक आहे. शिवाय, सेझच्या धोरणात बदल करून मिहानमध्ये एग्रो प्रोसेसिंगला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. वास्तविक, सेझमध्ये तीन वर्षांत जमीन घेतल्यानंतर तीन वर्षांतच उद्योग न उभारणाऱ्या उद्योजकाला त्यांनी जमीन खरेदी करण्यासाठी गुंतवलेली रक्कमही परत मिळत नाही, अशी सेझ कायद्यातील अट आहे.